2008 Malegaon Blast Verdict: एनआईए कोर्ट ने 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में फैसला सुनाते हुए प्रज्ञा साध्वी सिंह ठाकुर समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। एनआईए की विशेष कोर्ट ने कहा, "हमने एडीजी एटीएस को आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी के घर में विस्फोटक रखने के मामले की जांच शुरू करने का आदेश दिया है।"
इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर इस पर टिप्पणी की। देवेंद्र फडणवीस ने मालेगांव विस्फोट के फैसले के बाद सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा, "आतंकवाद भगवा न कभी था, ना है, ना कभी रहेगा!"
2008 मालेगांव विस्फोट का फैसला आने के बाद पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा बरी किया जाना न केवल उनकी, बल्कि हर 'भगवा' की जीत है। पिछले 17 सालों से मेरा जीवन बर्बाद हो गया; प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, 'भगवा' का अपमान करने वालों को भगवान सजा देंगे।
मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए अदालत द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर, भोपाल से वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा, "जो भी प्रभावित होगा, वह अपील करेगा। भाजपा चाहे जो चाहे कह सकती है, लेकिन यह अदालत का फैसला है और इस पर अपील की जा सकती है। वे निश्चित रूप से दोबारा अपील करेंगे।"
एनआईए अदालत ने मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी किया। एनआईए कोर्ट में जज को संबोधित करते हुए, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने कहा, "मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे उसी दृढ़ विश्वास के साथ अपने देश और अपने संगठन की सेवा करने का मौका दिया, जैसा मैं इस मामले में फंसने से पहले कर रहा था। मैं इसके लिए किसी भी संगठन को दोष नहीं देता। जांच एजेंसियों जैसे संगठन गलत नहीं हैं, बल्कि संगठनों के अंदर के लोग ही गलत कर रहे हैं। मैं आपको व्यवस्था में आम आदमी का विश्वास फिर से बहाल करने के लिए धन्यवाद देता हूं।"
2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में विशेष एनआईए अदालत द्वारा सभी सात आरोपियों को बरी किए जाने पर, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, "महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक बम विस्फोट हुआ था, जहां मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में है। उस विस्फोट के बाद, साध्वी (प्रज्ञा) और (लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद) पुरोहित को गिरफ्तार किया गया और वे कई वर्षों तक जेल में रहे। अदालत को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया। हमें अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए।"
