मनी लॉन्ड्रिंग केस में राज कुंद्रा हाई कोर्ट पहुंचे, पीएमएलए अदालत के समन को दी चुनौती
Bombay High Court: ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बिजनेसमैन राज कुंद्रा बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने विशेष PMLA अदालत के समन और संज्ञान के आदेश को रद्द करने की मांग की।
- Written By: रूपम सिंह
राज कुंद्रा (सोर्स: सोशल मीडिया)
Raj Kundra Bombay High Court: कारोबारी राज कुंद्रा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा जारी समन और संज्ञान आदेश को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। याचिका में विशेष अदालत के 5 जनवरी 2026 के आदेश को पूरी तरह रद्द करने की मांग की गई है।
ईडी की सप्लीमेंट्री शिकायत से जुड़ा मामला
यह मामला ईडी की उस सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन शिकायत से जुड़ा है, जिसे 16 सितंबर 2025 को विशेष पीएमएलए अदालत में दाखिल किया गया था। इस शिकायत में राज कुंद्रा को आरोपी नंबर 17 बनाया गया था। इसके बाद विशेष अदालत ने 5 जनवरी 2026 को शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ समन जारी कर दिया और उन्हें अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप
राज कुंद्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि विशेष अदालत का आदेश विधि सम्मत नहीं है। उनका तर्क है कि अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223(1) के तहत आरोपी को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही शिकायत पर संज्ञान ले लिया। याचिका में कहा गया है कि संबंधित प्रावधान के अनुसार अदालत को संज्ञान लेने से पहले आरोपी का पक्ष सुनना आवश्यक था, लेकिन इस अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
सम्बंधित ख़बरें
छत्रपति संभाजीनगर जलापूर्ति: हर घर पहुंचेगा पानी, ₹6,000 में मिलेगा नल कनेक्शन, जानें पूरी योजना!
कस्टडी में मौत पर सख्ती: फॉरेंसिक जांच, वीडियो पोस्टमार्टम अनिवार्य; 18 माह तक सुरक्षित रहेगा CCTV डेटा
छत्रपति संभाजीनगर में FDA की बड़ी कार्रवाई: 30.29 लाख रुपए का प्रतिबंधित गुटखा जब्त, कारिबारियों में हड़कंप
समय पर इलाज देने से इनकार: चंद्रपुर के सरकारी अस्पताल में बेड और न्यूरोसर्जन न होने का दिया गया हवाला
ये भी पढे़ं:- कस्टडी में मौत पर सख्ती: फॉरेंसिक जांच, वीडियो पोस्टमार्टम अनिवार्य; 18 माह तक सुरक्षित रहेगा CCTV डेटा
याचिका में यह भी कहा गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई से पहले उसे अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे में बिना सुनवाई के समन जारी करना कानून और न्यायिक प्रक्रिया दोनों के विपरीत है। इसी आधार पर राज कुंद्रा ने हाई कोर्ट से विशेष अदालत के संज्ञान आदेश और समन को निरस्त करने की मांग की है।
हाई कोर्ट के फैसले पर रहेगी नजर
अब इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट यह तय करेगा कि विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा जारी समन और संज्ञान आदेश कानून के अनुरूप था या नहीं। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया की दिशा स्पष्ट होगी। फिलहाल मामले की सुनवाई पर सभी पक्षों की नजर बनी हुई है।
