नरीमन पॉइंट डील: RBI ने 2,871 करोड़ में खरीदी जमीन, MMRCL को मिले 3,471 करोड़
Mumbai News: नरीमन पॉइंट में RBI ने 16,842 वर्ग मीटर जमीन 2,871 करोड़ में खरीदी। पुनर्वसन छूट के लिए 600.83 करोड़ दिए। MMRCL को कुल 3,471 करोड़ की राशि मिली।
- Written By: सोनाली चावरे
नरीमन पॉइंट (pic credit; social media)
Nariman Point Deal: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के प्रीमियम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नरीमन पॉइंट में एक ऐतिहासिक डील हुई है। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (MMRCL) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बीच 16,842 वर्ग मीटर जमीन के सौदे को अंतिम रूप दिया गया है। इस सौदे के तहत RBI ने यह जमीन 2,871 करोड़ रुपये में खरीदी है और इसके साथ फ्रीहोल्ड मालिकाना हक भी हासिल कर लिया है।
यही नहीं, पुनर्वसन योजना से छूट पाने के एवज में RBI ने अतिरिक्त 600.83 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया है। इस तरह MMRCL को कुल 3,471.83 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि प्राप्त हुई है। यह अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक सौदा माना जा रहा है।
केंद्र की मंजूरी के साथ सौदा
मेट्रो (कोलाबा-सीप्ज़ परियोजना) को मंजूरी देते समय केंद्र सरकार ने शर्त रखी थी कि इस परियोजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये रियल एस्टेट स्रोतों से जुटाए जाएंगे। इसी शर्त को पूरा करने के लिए सरकार ने नरीमन पॉइंट के प्लॉट नं. 1987 और 1988 MMRCL को उपलब्ध कराए थे। अब RBI को यह जमीन बेचकर न सिर्फ शर्त पूरी हुई है बल्कि अपेक्षा से कई गुना अधिक धनराशि भी जुटाई गई है।
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मुंबई के लिए सौदे का महत्व
नरीमन पॉइंट देश का सबसे महंगा और प्रतिष्ठित व्यावसायिक इलाका माना जाता है। यहां पर जमीन की कीमतें आसमान छूती हैं। इस सौदे के बाद यह साफ हो गया है कि मुंबई में प्रॉपर्टी का मूल्य निवेशकों और संस्थानों के लिए अभी भी बेहद आकर्षक है। साथ ही, यह सौदा MMRCL के लिए भी वित्तीय मजबूती का बड़ा स्रोत बनेगा।
RBI को मिला बड़ा फायदा
RBI को इस डील से नरीमन पॉइंट के केंद्र में एक विशाल और प्रीमियम भूखंड मिला है। इससे उसके विस्तार और नए ढांचे के निर्माण की राह आसान होगी। वहीं, MMRCL को प्राप्त हुई राशि का इस्तेमाल मेट्रो प्रोजेक्ट की गति बढ़ाने और वित्तीय दबाव कम करने के लिए किया जाएगा।
भविष्य की उम्मीदें
रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि यह सौदा आने वाले समय में मुंबई में जमीन की कीमतों को और बढ़ा सकता है। साथ ही, मेट्रो प्रोजेक्ट को भी इससे नई आर्थिक ताकत मिलेगी।
