Mumbai में ओसी नियम होंगे आसान, हजारों इमारतों को मिलेगा राहत का मौका

Mumbai में बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) वाली इमारतों के लिए राहत की तैयारी है। बीएमसी नए नियमों के तहत जुर्माना भरकर नियमितीकरण का मौका दे सकती है।

Mumbai OC Rules: शहर में घर और इमारतों को मिलने वाले ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) को लेकर नए और आसान नियम जल्द ही लागू किया जाएगा।

पिछले बुधवार को बीएमसी के स्टैंडिंग कमिटी में ओसी का प्रस्ताव कमिटी अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे के द्वारा चर्चा के लिए नहीं लिया गया, लेकिन इस बुधवार यह चर्चा का विषय बन सकता है।

यह योजना खासतौर पर उन इमारतों के लिए लाई जा रही थी, जो 17 नवंबर 2016 से पहले बनी हैं, लेकिन अब तक उन्हें ओसी नहीं मिला है। Mumbai में ऐसी हजारों इमारतें हैं, जहां लाखों लोग बिना ओसी के रह रहे हैं। इससे उन्हें कई तरह की कानूनी और वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

प्रस्तावित योजना के तहत सोसायटियों को कुछ शर्तों के साथ ओसी लेने का मौका दिया जाना था। इसमें निर्धारित शुल्क और पेनल्टी भरकर नियमितीकरण की सुविधा देने की बात थी। साथ ही, शुरुआती अवधि में आवेदन करने पर पेनल्टी में छूट जैसे प्रावधान भी शामिल थे। छोटे फ्लैट्स को प्राथमिकता देने का भी सुझाव था।

नियमों के खिलाफ किए गए निर्माण पर सख्ती भी

ओसी के इन नियमों का मकसद आम लोगों को राहत देना है, लेकिन साथ ही अवैध और नियमों के खिलाफ किए गए निर्माण पर सख्ती भी बढ़ाई जाएगी। अब किसी भी इमारत को ओसी देने से पहले यह देखा के जाएगा कि उसका निर्माण तय नियमों अनुसार हुआ है या नहीं।

खासतौर पर एफएसआई (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) और टीडीआर (ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स) का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। अगर इमारत में ज्यादा लोग रहने वाले हैं, तो पार्किंग की व्यवस्था भी उसी हिसाब से होना जरूरी होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ओसी लेने से पहले सभी जरूरी एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) लेना अनिवार्य रहेगा।

अगर किसी प्रोजेक्ट में म्हाडा या यूएलसी से जुड़ी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, तो ऐसे मामलों को आगे राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि अब व्यक्तिगत घरों के लिए ओसी लेने की प्रक्रिया थोड़ी आसान की गई है।

Mumbai में 15% तक अतिरिक्त एफएसआई की अनुमति

• अगर किसी व्यक्ति को पुराने मालिक या बिल्डर से एनओसी नहीं मिल पा रही है, तो भी कुछ शर्तों के साथ आवेदन किया जा सकता है।
• हालांकि इसके लिए अधिकृत इंजीनियर, सर्वेयर और अन्य विशेषज्ञों के दस्तावेज देना जरूरी होगा।
• अगर किसी इमारत में थोड़ी बहुत अनियमितता है, तो उसे पूरी तरह खारिज करने के बजाय केवल उसी हिस्से पर कार्रवाई की जाएगी।
  यानी पूरी बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा, कॉमन एरिया में किए गए अवैध निर्माण को अलग से देखा जाएगा।
• नियमों के अनुसार, कुछ मामलों में 15% तक अतिरिक्त एफएसआई की अनुमति भी दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए पूरी जानकारी और रिकॉर्ड देना जरूरी होगा।

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ताकि घर का ओसी आसानी से मिल सके

• यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इमारत कुल मिलाकर तय सीमा से ज्यादा न बने। इन नए नियमों का मकसद यह है कि लोगों को अपने घर का ओसी आसानी से मिल सके और उन्हें कानूनी परेशानी न हो।
• साथ ही, शहर में अवैध निर्माण पर रोक लगे और सभी इमारतें सुरक्षित और नियमों के अनुसार बनें।
• बता दें कि ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट किसी भी इमारत के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज होता है।
• यह प्रमाणित करता है कि इमारत मंजूर नक्शे के अनुसार बनी है और रहने के लिए सुरक्षित है। ओसी के बिना संपत्ति की खरीद-फरोख्त, बैंक लोन और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं में दिक्कतें आती है।