महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: ST बसों के ड्राइवर अब बचाएंगे रोजाना हजारों लीटर डीजल, जानें क्या है नया प्लान
MSRTC Fuel Saving Scheme: देश में गहराए ईंधन संकट के बीच महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने MSRTC बसों के लिए फ्यूल सेविंग्स मुहिम शुरू की। बेहतरीन काम करने वाले ड्राइवरों को इनाम भी मिलेगा।
- Written By: सूर्यप्रकाश मिश्र | Edited By: आकाश मसने
बैठक में मौजूद मंत्री प्रताप सरनाईक व अन्य अधिकारी (सोर्स: सोशल मीडिया)
Maharashtra ST Bus Driver Incentive: इस समय देश में गहराए ईंधन संकट को लेकर विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। ईंधन संकट की वजह से महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (MSRTC) को भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई। मौजूदा ईंधन संकट को देखते हुए परिवहन मंत्री ने एसटी के चालकों के विशेष अपील करते हुए डीजल बचाने के लिए ‘फ्यूल सेविंग्स… यानी फ्यूल जेनरेशन’ के एक बड़े कॉन्सेप्ट को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एसटी डिपो कंट्रोलर के साथ ड्राइवरों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
हर दिन 10.87 लाख लीटर डीजल की जरूरत
परिवहन मंत्री और ST कॉर्पोरेशन के चेयरमैन प्रताप सरनाईक ने कहा कि ST कॉर्पोरेशन को अभी हर दिन एवरेज 10.87 लाख लीटर डीजल की जरूरत होती है। आज फ्यूल की लागत कम करना समय की जरूरत है। डीजल के दाम लगातार बढ़ने से एसटी निगम का घाटा भी बढ़ रहा है।
हर डिपो बचाए 5 लीटर डीजल
परिवहन मंत्री ने कहा कि अगर हर ST डिपो प्रत्येक दिन कम से कम पांच लीटर डीजल बचाने का टारगेट भी तय करे, तो भी पूरा राज्य रोजाना कम से कम 1,000 लीटर डीजल बचा सकता है। मौजूदा डीजल रेट पर, यह बचत हर दिन लगभग 1 लाख रुपये तक हो सकती है। प्रताप सरनाईक ने इस मौके पर यह भी कहा कि छोटी बचत से बड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनता है, और यह बचत भविष्य में ST के लिए एक बड़ी ताकत बन सकती है।
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डीजल सेविंग टारगेट
बताया गया कि निगम के सभी विभागीय कंट्रोलर्स और डिपो मैनेजर्स के लिए डिपो-वाइज डीजल सेविंग टारगेट तुरंत तय किए जाएंगे। हर डिपो रेगुलरली अपनी बसों के फ्यूल कंजम्प्शन को एनालाइज करेगा और बचत के लिए जरूरी उपाय लागू करेगा। साथ ही, मंत्री सरनाईक ने कहा कि डीजल बचाने में शानदार काम करने वाले ST बस ड्राइवरों को खास तौर पर सम्मानित किया जाएगा और उन्हें इंसेंटिव अलाउंस देने के लिए एक स्कीम शुरू की जाएगी।
