मंत्री चंद्रशेखबर बावनकुले (सोर्स: सोशल मीडिया)
Maharashtra News: राजस्व मंत्री और मंत्रिमंडल ओबीसी उप-समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को कहा कि मराठा आरक्षण के संदर्भ में जारी राज्य सरकार का जीआर (सरकारी आदेश) सिर्फ हैदराबाद गजट तक ही सीमित है। सरकार ने जीआर जारी करते समय इस बात का ध्यान रखा है कि कोई भी व्यक्ति ओबीसी आरक्षण से वंचित न रहे। सरकार ओबीसी के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा भ्रम फैलाकर विपक्ष महाराष्ट्र में हंगामा कराने का प्रयास कर रहा है। बावनकुले ने विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि ओबीसी को भड़काने का प्रयास न करें।
बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ओबीसी समुदाय की पूर्ण सुरक्षा के लिए बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। दोनों उप-मुख्यमंत्रियों ने ओबीसी प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि ओबीसी के आरक्षण पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे के मोर्चे के बारे में बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने मराठवाड़ा के विकास को लगातार नजरअंदाज किया और निजामों की तरह काम किया, वे अब विकास की बात कर रहे हैं। हमारी महायुति सरकार सिर्फ नाम नहीं बदल रही, बल्कि मराठवाड़ा को विकास की राह पर लाने और आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
घरकुल लाभार्थियों के लिए लाभकारी निर्णय
बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत 30 लाख घरों में से प्रत्येक के लिए पांच ब्रास रेत निःशुल्क प्रदान करने के निर्णय के साथ, राज्य के प्रत्येक रेत बैंक में 10% रेत स्थानीय ग्राम पंचायत के लिए आरक्षित रखने तथा शेष 90% रेत की नीलामी जिला कलेक्टर के मार्फत किए जाने का निर्णय लिया। सरकार किसानों का पुरज़ोर समर्थन करती है। सरकार पूरी तरह सतर्क है।
सहायता के लिए पात्र क्षेत्रों की समीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। यदि जरूरत पड़ी तो इसमें और तालुकाओं और गांवों को शामिल किया जाएगा। ऋण माफी हमारे घोषणापत्र में है और वास्तविक जरूरतमंद किसानों के लिए हम इसे लागू करेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने ऋण लेकर खेतों में फार्म हाउस बनाए हैं। इसके लिए राज्यव्यापी सर्वेक्षण चल रहा है और रिपोर्ट आने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
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बावनकुले ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के संदर्भ में कहा कि महायुति की तैयारी तथा सीटों के बंटवारे का निर्णय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ-साथ जिला समितियों के स्तर पर भी चर्चा चल रही है।
