TET Paper Leak के बाद सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र की सभी सरकारी परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन; कमेटी गठित
TET Paper Leak: टीईटी पेपर लीक विवाद के बाद महाराष्ट्र सरकार सभी सरकारी परीक्षाएं ऑनलाइन कराएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी दो महीने में सौंपेगी रिपोर्ट।
- Written By: रूपम सिंह
ऑनलाइन, परीक्षाएं (सोर्स- सोशल मीडिया)
Maharashtra Government Exams: टीईटी पेपर लीक प्रकरण के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली सभी सरकारी परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू करने की संभावनाओं का अध्ययन कर दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशों सहित विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
मानसून सत्र में उठा था पेपर लीक का मुद्दा
विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान टीईटी पेपर लीक का मामला प्रमुखता से उठा था। विपक्ष और विभिन्न सदस्यों ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे। इसके बाद सरकार ने घोषणा की थी कि भविष्य में परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सभी सरकारी परीक्षाओं को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन कराने की संभावना पर विचार किया जाएगा।
जीआर जारी, कई विभाग होंगे शामिल
सरकार की घोषणा के बाद उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश (जीआर) जारी कर दिया है। गठित समिति में सामान्य प्रशासन विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव तथा राज्य के पुलिस महानिदेशक को सदस्य बनाया गया है।
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सीईटी आयुक्त होंगे सदस्य सचिव
समिति में राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) प्रकोष्ठ के आयुक्त को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति विभिन्न राज्यों और संस्थानों में लागू ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली का अध्ययन करेगी तथा तकनीकी, प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी पहलुओं का मूल्यांकन कर अपनी सिफारिशें सरकार के समक्ष रखेगी।
पारदर्शिता और सुरक्षा पर रहेगा जोर
सरकार का उद्देश्य सरकारी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाना है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू करने के लिए आवश्यक नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे, जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिल सके।
