महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी खबर: दोहरी बुवाई के लिए मिलेगी आर्थिक मदद, नकली बीज पर सरकार का बड़ा एक्शन

Double Sowing Compensation: महाराष्ट्र सरकार ने नकली बीजों से नुकसान झेलने वाले किसानों को DPDC से आर्थिक मदद और मुफ्त बीज देने का फैसला किया है। नकली बीज कंपनियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

Maharashtra Farmers Relief Double Sowing Fund: महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को किसानों के हित में एक बड़ा ऐलान किया है। अक्सर देखा जाता है कि बाजार में मिलने वाले नकली या घटिया बीजों के कारण किसानों की फसल अंकुरित नहीं होती या बोए गए बीज पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। इस गंभीर संकट को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब किसानों को दोहरी बुवाई के लिए जिला योजना विकास समिति (DPDC) के फंड से वित्तीय सहायता और नए बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।

कलेक्टर की रिपोर्ट पर मिलेगा फंड

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि नकली बीज बोने पर या तो बीज अंकुरित नहीं होते या बोए गए बीज नष्ट हो जाते हैं। किसानों पर मंडरा रहे इस संकट को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि अब से डीपीडीसी से दोहरी बुवाई के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार अब बीज उपलब्ध कराएगी। दोहरी बुवाई के लिए धनराशि डीपीडीसी से दी जाएगी।

इस योजना को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए जिला कलेक्टरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जमीनी स्तर पर नुकसान का आकलन करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट सीधे जिला कलेक्टर को भेजी जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही प्रभावित किसानों को तुरंत राहत राशि और बीज आवंटित करने का निर्णय लिया जाएगा।

नकली बीज बेचने वालों की अब खैर नहीं

सरकार केवल राहत देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस संकट की जड़ पर भी प्रहार कर रही है। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि जिन कंपनियों ने किसानों को नकली बीज उपलब्ध कराए हैं, उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस और संबंधित विभागों को ऐसी धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के मालिकों और डीलरों को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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खेतों की सड़कों के लिए डैशबोर्ड

किसानों की एक और बड़ी समस्या, यानी खेतों तक पहुंचने वाली सड़कों के सुधार को लेकर भी मंत्री ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य में कृषि सड़कों के क्रमांकन और उनके सही रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष डिजिटल डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है। इससे ग्रामीण सड़कों की स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी।