मुंबई. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्ववाली महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने मुंबई उपनगर के लिए अपनी तिजोरी खोलने वाला निर्णय लिया है। सरकार ने मुंबई के उपनगरीय इलाकों को दशा सुधारने के लिए जिला योजना में 1088 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसकी घोषणा जिले के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने शुक्रवार को की।
जिला योजना समिति की बैठक में मुंबई उपनगरीय जिले के संदर्भ में बोलते हुए मुंबई उपनगरीय जिले के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि वर्ष 2024-25 में लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जिला वार्षिक योजना (सामान्य) के तहत 1012 करोड़, अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत 71 करोड़ और आउट-ऑफ-ट्रेडिशनल उप-योजना (ओटीएसपी) के तहत 5.71 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
मुंबई उपनगरीय जिले के नागरिकों और स्लम क्षेत्रों के सुधार के लिए कुल 1088.71 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस बैठक में सांसद संजय दीना पाटिल, विधायक प्रवीण दरेकर, विधायक मनीषा चौधरी, विधायक विद्या ठाकुर, विधायक डाॅ. भारती लवकर, विधायक अतुल भातखलकर, विधायक नवाब मलिक, विधायक रमेश कोरगांवकर, विधायक ऋतुजा लटके, विधायक दिलीप लांडे, विधायक प्रकाश फातर्पेकर, विधायक मंगेश कुडालकर, विधायक जिशान सिद्दीकी, जिला योजना समिति के सदस्य, मुंबई उपनगर कलेक्टर राजेंद्र क्षीरसागर, मुंबई नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस दौरान मंत्री लोढ़ा ने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए आयोजना विभाग द्वारा कुल 337.39 करोड़ का फंड उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2024-25 में नये कार्यों के लिए 19.90 करोड़ रुपए की राशि को अंतिम रूप से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा वर्ष 2023-24 में दिए गए कार्यों की शेष धनराशि (स्पिल ओवर) रुपए 185.56 करोड़ का वितरण किया गया है।
प्राप्त धनराशि का 51 प्रतिशत व्यय किया जा चुका है। खर्च के मामले में मुंबई उपनगर जिला राज्य में पहले स्थान पर है। यहां झुग्गीवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए विभिन्न उपाय योजनाओं पर काम किए गये हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, मुंबई उपनगरीय जिले की 46% आबादी झुग्गी बस्तियों में रहती है और इन झुग्गियों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए उपलब्ध धनराशि की अधिकतम राशि खर्च करने का सुझाव दिया गया है।
