Mahayuti Government Achievements: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया है, जबकि इस दौरान मराठा आरक्षण आंदोलन और गठबंधन की राजनीति के बीच संतुलन साधना चुनौतीपूर्ण रहा।
महाराष्ट्र को वर्ष 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के बीच देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने अपना एक वर्ष पूरा कर लिया है। यह वर्ष तेज विकास, आर्थिक वृद्धि और प्रशासनिक गति के लिए उल्लेखनीय रहा। सरकार का मुख्य ध्यान शहरी और राज्यस्तरीय प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को तेज गति देने पर रहा।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने बार-बार स्पष्ट दृष्टि, त्वरित निर्णय क्षमता और क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान को रेखांकित किया, इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर रूम का सक्रिय उपयोग करके बाधाओं को दूर किया गया और वर्षों से अटके प्रोजेक्ट्स को सख्त समय सीमा दी गई। सरकार ने विकसित महाराष्ट्र 2047 का विजन दस्तावेज जारी किया। इसका उद्देश्य पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचना और महाराष्ट्र को देश का शीर्ष निवेश गंतव्य बनाना है। वैश्विक निवेश आकर्षित करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारने की दिशा में कई नीति और प्रशासनिक सुधार आगे बढ़ाए गए।
कैबिनेट ने विरार अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु एमएसआरडीसी को हुडको से 2,000 करोड़ रुपये के ऋण पर सरकारी गारंटी दी। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के 25 दिसंबर से संचालन शुरू होने के मद्देनजर थर्ड मुंबई की योजना को मजबूती दी गई। जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस वाली एडु सिटी और इनोवेशन सिटी जैसे विशेष क्लस्टर शामिल हैं।
राज्य 76,000 करोड़ रुपये निवेश वाली वधावन पोर्ट परियोजना पर दाव लगा रहा है। मुख्यमंत्री का दावा है कि पूरा होने पर यह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। विदर्भ में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए नागपुर-नागभीड़ नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने हेतु 491 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मंजूरी दी गई।
मत्स्य क्षेत्र को कृषि के समान प्राथमिकता का दर्जा दिया गया, जिससे उसे अवसंरचना सहायता और रियायतें मिल सकें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस न दिए जाने के बाद राज्य की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी महा एआरसी लिमिटेड को बंद करने को मंजूरी दी गई।
