प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
Jobs In District Co-operative Banks In Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश (GR) जारी किया है। यह आदेश 31 अक्टूबर को जारी किया गया था और यह जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) में भविष्य में होने वाली भर्तियों से संबंधित है।
इस नए सरकारी निर्देश के अनुसार, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में 70 प्रतिशत नौकरियां संबंधित जिले के निवासी आवेदकों के लिए आरक्षित रहेंगी। यह कोटा संबंधित जिले के स्थानीय (डोमिसाइल) अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने के लिए लागू किया गया है।
शेष 30 प्रतिशत पद अन्य जिलों के परीक्षार्थियों के लिए उपलब्ध होंगे। हालांकि, जीआर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि बाहरी जिलों के उपयुक्त अभ्यर्थी इन 30 प्रतिशत पदों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वे पद भी स्थानीय परीक्षार्थियों से ही भरे जा सकते हैं।
स्थानीय कोटे के अलावा, सरकार ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक और बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि राज्यभर के सभी डीसीसीबी में भविष्य की सभी भर्तियां केवल विशिष्ट संस्थाओं के माध्यम से ही की जाएंगी।
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भर्ती के लिए नामित संस्थाओं में बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS), टीसीएस-आयन (टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज), या महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MKCL) जैसी एजेंसियां शामिल हैं। सरकार का स्पष्ट मानना है कि ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया अपनाने से चयन में पारदर्शिता बढ़ेगी और इससे जनता का भरोसा मजबूत होगा।
सरकारी आदेश (GR) में यह भी कहा गया है कि यह निर्देश उन बैंकों पर भी लागू होगा जिन्होंने इस आदेश से पहले भर्ती विज्ञापन जारी किए हैं। इस कदम को महाराष्ट्र सरकार द्वारा डीसीसीबी में स्थानीय निवासियों को नौकरी के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। यह फैसला सुनिश्चित करता है कि बैंकिंग क्षेत्र की नौकरियों में जिले के निवासी अधिकतम लाभ उठा सकें।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
