महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में फडणवीस ने लिए 5 बड़े फैसले, पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि बढ़ी

Fadnavis Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की अवधि को बढ़ाया गया है।

Maharashtra Cabinet Five Major Decisions: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के प्रशासन और विकास से जुड़े कुल पांच बड़े निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की अवधि को बढ़ाना सबसे प्रमुख था।

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के लिए पांच महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ये निर्णय विभिन्न प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि बढ़ी

मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों में सबसे उल्लेखनीय निर्णय पांचवें वित्त आयोग (5th Finance Commission) की सिफारिशों के कार्यान्वयन की अवधि को बढ़ाना है। यह विस्तार राज्य के वित्तीय प्रबंधन और स्थानीय निकायों को फंड आवंटित करने की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की अवधि में विस्तार देने से संबंधित प्रशासनिक कार्य निर्बाध रूप से जारी रह सकेंगे।

कैबिनेट में लिए गए ये 5 बड़े फैसले

1. नासिक, नागपुर और धाराशिव के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को 827 करोड़ रुपये की सरकारी अंशपूंजी
2. न्यायाधीशों के आवासों और न्यायालय परिसरों की सुरक्षा में वृद्धि। महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम से अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने और उसके लिए व्यय का प्रावधान।
3. पांचवें महाराष्ट्र वित्त आयोग की रिपोर्ट की कार्यान्वयन अवधि बढ़ाने को मंजूरी। कार्यान्वयन अवधि 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक होगी।
4. हिंगोली जिले में दिग्रास भंडारण टैंक परियोजना के लिए 90 करोड़ 61 लाख रुपये के प्रावधान को मंजूरी।
5. हिंगोली जिले में सुकली भंडारण टैंक (दूरभाष: सेनगांव) परियोजना के लिए 124 करोड़ 36 लाख रुपये के प्रावधान को मंजूरी।

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#मंत्रिमंडळनिर्णय (संक्षिप्त)#CabinetDecisions pic.twitter.com/cAyRuxwJ56 — MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) November 11, 2025

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय: प्रशासन पर प्रभाव

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने इस बैठक में कुल पांच प्रमुख निर्णय लिए। हालांकि, विस्तार से केवल पाँचवें वित्त आयोग से संबंधित निर्णय की जानकारी सामने आई है। अन्य चार निर्णय भी राज्य की प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित करने वाले हैं।

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मंत्रिमंडल की बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करना था। इन फैसलों के माध्यम से सरकार विभिन्न विभागों में सुधार और कार्यक्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

फैसलों को जल्द लागू करने के निर्देश

मुख्यमंत्री फडणवीस ने इन सभी पांचों फैसलों को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं और आवंटित फंड समय पर जमीनी स्तर तक पहुंच सकें।

इन फैसलों के कार्यान्वयन के बाद राज्य के विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार ने इन पांच बड़े फैसलों को जनता के हित में उठाए गए कदम के रूप में प्रस्तुत किया है, जो राज्य के प्रशासनिक और वित्तीय स्वास्थ्य को सुदृढ़ करेंगे।