Ajit Pawar Vision for Maharashtra (फोटो क्रेडिट-X)
Maharashtra Budget Session 2026: महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र का आगाज सोमवार, 23 फरवरी 2026 से हो चुका है। इस बार का बजट सत्र न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी विशेष है। सत्र की पूर्व संध्या पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि आगामी बजट पर दिवंगत उपमुख्यमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री अजित पवार की गहरी छाप होगी। फडणवीस ने बताया कि निधन से पहले अजित पवार ने इस बजट के लिए व्यापक खाका तैयार किया था और उनके द्वारा सुझाए गए आर्थिक अनुशासन और विकास के मुद्दों को सरकार पूरी प्राथमिकता के साथ लागू करेगी।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वे स्वयं 6 मार्च को राज्य का बजट पेश करेंगे। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि यह बजट आम जनता को राहत देने वाला होगा, जिसमें लोक-कल्याणकारी योजनाओं और वित्तीय स्थिरता के बीच सटीक संतुलन बनाए रखा जाएगा। सत्र के दौरान सरकार 15 महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन के पटल पर रखने वाली है।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने अजित पवार को याद करते हुए कहा कि वे आर्थिक अनुशासन के जबरदस्त हिमायती थे। अपने राजनीतिक करियर में 11 बार बजट पेश करने वाले अजित पवार ने इस बजट के लिए जो ‘एक्शन प्लान’ बनाया था, सरकार उसे आधार मानकर आगे बढ़ेगी। विशेष रूप से तकनीक के क्षेत्र में उनके विजन को आगे बढ़ाते हुए, एआई (AI) मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ‘एआई फॉर एग्रीकल्चर’ पहल के जरिए किसानों की लागत 25 से 40 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है, जो अजित पवार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था।
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महाराष्ट्र को इस बार केंद्र सरकार से भी बड़ी आर्थिक संजीवनी मिली है। फडणवीस ने बताया कि कर वितरण के माध्यम से राज्य को 98,306 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, रेलवे और हाई-स्पीड कॉरिडोर के लिए 23,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए बताया कि मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक सुधार के लिए बोरिवली-ठाणे टनल और बीकेसी-कुर्ला टनल जैसी परियोजनाओं पर काम तेज किया जाएगा। एमएमआरडीए के 46,000 करोड़ के बजट के जरिए रोजगार सृजन पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
महाराष्ट्र बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 32,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज और सिंचाई की 125 लंबित परियोजनाओं को 90,000 करोड़ रुपये की मंजूरी देने की तैयारी है। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने भावुक होते हुए कहा कि अजित पवार हमेशा सर्वांगीण विकास की बात करते थे और यह बजट हर वर्ग को न्याय दिलाने वाला होगा। इसके अलावा, दावोस दौरे के दौरान हुए 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों पर भी सरकार सदन में विस्तृत जानकारी देगी, जिससे राज्य में आने वाले समय में 40 से 50 लाख नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद जताई गई है।
