मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा
मुंबई. महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ की घोषणा के बाद से अब तक राज्य में 1 लाख 10 हजार प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के लिए शामिल होने का आदेश दिया गया है। ऐसी जानकारी देते हुए कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने सोमवार को कहा कि इनमें से 60 हजार से अधिक युवा राज्य में प्रशिक्षण के लिए निजी और सरकारी संस्थानों में शामिल हुए हैं।
मंत्री लोढ़ा ने कहा कि राज्य सरकार ने आज युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ शुरू की है। इस योजना में सरकार के साथ-साथ निजी प्रतिष्ठानों ने भी काफी हद तक प्रतिक्रिया दी है। अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। इस योजना के तहत भाग लेने के लिए 8 हजार 170 प्रतिष्ठानों ने पंजीकरण कराया है। साथ ही 2 लाख 21 हजार 244 प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कराया है।
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत १.१० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची निवड!
युवक-युवतींना रोजगारक्षम बनविणारी, ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ ही राज्य शासनाने सुरू केली आहे. या योजनेमध्ये सरकारी तसेच खासगी आस्थापनांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला आहे. शहरी… pic.twitter.com/UuwmrYLF5a
— Mangal Prabhat Lodha (@MPLodha) September 2, 2024
मंत्री लोढ़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की संकल्पना और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के मार्गदर्शन में शुरू की गई है। इस योजना को न सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस योजना की विभागवार समीक्षा करते समय छत्रपति संभाजी नगर और उसके नीचे अमरावती विभाग ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। जिलेवार विचार करें तो धाराशिव जिले में सबसे ज्यादा 5000 युवा हैं। सरकार के फैसले के मुताबिक, पहले चरण में जुलाई और अगस्त में शामिल होने वाले युवाओं को उनकी शिक्षा वजीफा 10 सितंबर तक उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से मिल जाएगी।
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मंत्री लोढ़ा ने आगे कहा कि इस योजना के माध्यम से, महाराष्ट्र के युवाओं को न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि उद्योगों के लिए आवश्यक जनशक्ति तक आसान पहुंच प्रदान करके महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। यह योजना पूरे वर्ष जारी रहेगी और इसका लक्ष्य 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा युवाओं और युवाओं के लिए यह व्यापक योजना लाई गई है और उद्योगों को भी इसका लाभ उठाना चाहिए।
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