अनाथ बच्चों के लिए उम्मीद की किरण, CM फडणवीस ने आरक्षण नीति को बताया ऐतिहासिक कदम

Orphan Reservation Policy: महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस ने अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा व नौकरियों में 1% आरक्षण को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह समान अवसर और सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है।

Devendra Fadnavis Praises Orphan Reservation Policy: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सरकार के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और नौकरियों में एक प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की नीति को “ऐतिहासिक” करार दिया। फडणवीस ने कहा कि यह नीति सामाजिक न्याय और अवसर की समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने 2018 में मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान इस नीति को पेश किया था।

सीएम फडणवीस ने कहा कि इस नीति का आधार डॉ. बी आर आंबेडकर का समान अवसर का सिद्धांत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समानता केवल सामाजिक आरक्षण तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे अवसर की समानता के रूप में देखा जाना चाहिए।

862 लाभार्थी बने आत्मनिर्भर

इस अवसर पर, फडणवीस ने इस नीति के लाभार्थियों के साथ बातचीत की और बताया कि इस आरक्षण के माध्यम से 862 लाभार्थी अब आत्मनिर्भर हो गए हैं और समाज में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में कई फैसले लिए जाते हैं, लेकिन कुछ फैसले वाकई दिल को छू जाते हैं, और अनाथ बच्चों के लिए आरक्षण ऐसा ही एक फैसला है।

अनाथ आरक्षणाचा लाभ घेऊन आपल्या पायांवर उभ्या राहिलेल्या माझ्या तरुण भगिनी बंधू यांना ऐकून मन भरून आले.. महायुती सरकारच्या वर्षपूर्ती दिनाची एक अनोखी सुरुवात.. (कृतज्ञतेचा आनंद संवाद | मुंबई | 5-12-2025)#Maharashtra #Varshpurti #UnstoppableMaharashtra pic.twitter.com/5EMFKONn31 — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 5, 2025

मुख्यमंत्री ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि अनाथ युवाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने का निर्णय उनके जीवन का भावनात्मक रूप से सबसे अधिक संतुष्टिदायक निर्णय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक साल बाद इस कार्यक्रम का आयोजन, सरकार के एक साल पूरे होने की एक खूबसूरत शुरुआत है।

2018 में लागू हुई थी नीति

महाराष्ट्र सरकार ने यह ऐतिहासिक नीति 2018 में तब लागू की थी, जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे। इस नीति के तहत, अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। इस नीति का उद्देश्य अनाथ युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करना है।

यह नीति इस बात पर प्रकाश डालती है कि सरकार का मानना है कि अवसर की समानता प्रदान करना सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो समाज में वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं।