लाडकी बहिन योजना: अब घर बैठे होगा ई-केवायसी और किस्तों की समस्या का समाधान, ‘181’ हेल्पलाइन नंबर पर मिलेगी मदद

Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र की 'लाडकी बहिन योजना' के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। ई-केवायसी और तकनीकी समस्याओं के कारण रुकी हुई किस्तों की शिकायत के लिए सरकार ने '181' हेल्पलाइन नंबर जारी किया।

Ladki Bahin Yojana 181 Helpline Number: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ के तहत ई-केवायसी की तकनीकी दिक्कतों और रुकी हुई किस्तों को लेकर महिलाओं की चिंता अब दूर होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने शिकायतों के निवारण के लिए आधिकारिक तौर पर ‘181’ हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की घोषणा की है।

राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ के उन लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है जो पिछले कुछ समय से तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे थे। महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं को ई-केवायसी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी योजना का लाभ या मासिक किस्त नहीं मिल पा रही है, वे अब सीधे ‘181’ नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

मंत्री अदिति तटकरे ने दी जानकारी

मंत्री अदिति तटकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के माध्यम से यह जानकारी साझा की कि लाभार्थियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यह समर्पित हेल्पलाइन शुरू की गई है। उन्हाेंने कहा कि डिपार्टमेंट को कुछ शिकायतें मिली हैं कि लाडकी बहिन योजना का e-KYC प्रोसेस करते समय किसी वजह से गलत ऑप्शन चुनने की वजह से बेनिफिट्स रुक गए थे। इन और स्कीम से जुड़ी दूसरी शिकायतों और डाउट्स को फोन कॉल्स पर सॉल्व करने के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर मदद दी गई है। इस बारे में संबंधित कॉल ऑपरेटर्स को सही ट्रेनिंग भी दी गई है। स्कीम से जुड़ी सभी शिकायतों और डाउट्स को हेल्पलाइन नंबर 181 पर सॉल्व किया जाएगा।

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : लाभार्थ्यांच्या सुविधेसाठी विशेष हेल्पलाइन नंबर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची e-KYC प्रक्रिया करत असताना काही कारणास्तव चुकीचा पर्याय निवडल्याने लाभ स्थगित झाल्याच्या काही तक्रारी विभागास प्राप्त झाल्या आहेत. या व योजनेशी संबंधित इतरही… pic.twitter.com/B2mi5KmKxT — Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) January 23, 2026

ई-केवायसी और तकनीकी बाधाएं बनीं बड़ी चुनौती

योजना की शुरुआत में अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य कर दी थी। हालांकि, प्रक्रिया के दौरान कई तकनीकी खामियां सामने आईं। विभाग को ऐसी कई शिकायतें मिलीं जहाँ महिलाओं ने ई-केवायसी करते समय अनजाने में गलत विकल्प चुन लिए थे, जिसके कारण उनका लाभ या किस्तें स्थगित कर दी गईं।

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पिछले कई दिनों से महिलाएं ई-केवायसी पूरा होने के बावजूद बैंक खातों में पैसे न आने की शिकायत कर रही थीं। इन समस्याओं के बढ़ते अंबार को देखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रभावी कदम उठाते हुए शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया है।

कॉल ऑपरेटर्स को दी गई विशेष ट्रेनिंग

हेल्पलाइन सेवा को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने विशेष तैयारी की है। मंत्री तटकरे के अनुसार, 181 हेल्पलाइन के लिए तैनात कॉल ऑपरेटर्स को उचित प्रशिक्षण (Training) दिया गया है। ये ऑपरेटर्स योजना से जुड़ी तकनीकी बारीकियों, ई-केवायसी की समस्याओं और लाभार्थियों की अन्य शंकाओं का समाधान फोन कॉल पर ही करने में सक्षम होंगे।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की कोई भी पात्र महिला तकनीकी कारणों या जानकारी के अभाव में इस वित्तीय सहायता से वंचित न रहे। अब महिलाएं घर बैठे ही अपनी रुकी हुई किस्तों और आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। यह हेल्पलाइन न केवल शिकायतों का निपटारा करेगी, बल्कि योजना के सुचारू कार्यान्वयन में भी मददगार साबित होगी।