मंत्री नरहरि झिरवल (सौजन्य-सोशल मीडिया)
जलगांव: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति के लिए गेम चेंजर साबित लाडकी बहिन योजना पर अब सवाल उठने लगे है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई थी, और सरकार के आने के बाद उसे बढ़ाकर 2100 रुपये किए जाने की घोषणा की गई थी। अपने वादे के अनुसार सरकार ने चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने दिए।
लेकिन, अब जब वादे के अनुसार महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने देने की बात की जा रही है, तो सरकार इस बात से पीछा छूड़ाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना के कारण राज्य आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। अब सरकार से जब 2100 रुपये देने की बात की जा रही है को मंत्री कह रहे है कि हमने कभी 2100 रुपये देने की बात की ही नहीं।
वित्त मंत्री अजित पवार ने पहले कहा था कि वह वित्तीय बजट देखने के बाद तय करेंगे कि 2100 रुपये कब दिए जाएंगे। अब राज्य के कैबिनेट मंत्री नरहरि जिरवाल ने 2100 रुपये देने को लेकर बड़ा बयान दिया है। नरहरि झिरवल ने कहा है कि ‘किसी ने नहीं कहा कि लाडकी बहिन योजना में 2100 रुपये दिए जाएंगे।’ इस बयान पर अब विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है।
लाडकी बहिन योजना में फिलहाल महिलाओं को अप्रैल की किस्त जमा होने का इंतजार है। साथ ही इस बात को लेकर भी उत्सुकता है कि 1500 रुपये कब 2100 हो जाएंगे। हालांकि, सरकार इस बात को स्वीकार करने से टालमटोल करती दिखाई दे रही है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि झिरवल ने कहा, ‘किसी ने नहीं कहा कि हम लाडकी बहनों को 2100 रुपये देंगे।’ विपक्ष ने 2100 रुपये पर जोर दिया है।
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मंत्री नरहरि झिरवल ने 2100 रुपये देने के फैसले को पलटते हुए कहा है कि लाडकी बहनों के लिए 1500 रुपये ही काफी हैं, वे खुश हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र की लाडकी बहिन 1500 रुपये से खुश है, 2100 रुपये देने का कोई जिक्र नहीं था। पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए अदिति तटकरे ने बताया मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की अप्रैल की किस्त महीने के अंत से पहले मिल जाएगी। योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अदिति तटकरे ने कहा कि जिन महिलाओं के परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उन्हें ही शुरू से ही राशि दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि योजना के दो सरकारी फैसलों में यह तय किया गया है कि नमो शेतकरी योजना से 1,000 रुपये पाने वाली महिलाओं को 500 रुपये मिलेंगे।