Gondia Non Cognizable Cases: गोंदिया में बढ़े छोटे विवाद, एक साल में 6,278 अदखल पात्र मामले दर्ज

Gondia Non Cognizable Cases Rise: गोंदिया में सहनशीलता घटने से 1 साल में 6,278 अदखल पात्र मामले दर्ज। पुलिस समुपदेशन केंद्रों के जरिए आपसी सुलह से विवाद सुलझाने का प्रयास कर रही है।

Gondia Rise In Non Cognizable Cases: समाज में घटती सहनशीलता की तस्वीर सामने आ रही है और छोटी-छोटी वजहों से भी सीधे पुलिस थाने जाने वाले नागरिकों की संख्या बढ़ गई है। सड़क पर चलते समय धक्का लगने या पालतू जानवर गंदगी करने पर भी सीधे पुलिस से संपर्क किया जाता है। इसके चलते पिछले वर्ष जिले में अदखल पात्र अपराधों की संख्या 6,278 तक पहुंच गई है। बदलती जीवनशैली में लोग अपना धैर्य खोते जा रहे हैं, छोटी-छोटी वजहों से भी अपराध दर्ज हो रहे हैं।

कार पार्किंग पर बहस, खेत के मेड़ या पानी की लाइन को लेकर छोटे-मोटे झगड़े, सड़क पर चलते समय धक्का लगने से होने वाले गाली-गलौज, मोबाइल या सोशल मीडिया पर की गई छोटी-मोटी टिप्पणियां सीधे पुलिस थाने तक पहुंच जाती है। ऐसे छोटे-मोटे विवादों के चलते पुलिस पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है और पुलिस इन विवादों को बातचीत और समझौते से सुलझाने की कोशिश कर रही है।

विवाद को समझौते से सुलझाने का प्रयास

अगर हर छोटा-मोटा विवाद न्यायालय में चला जाएगा तो न्यायालय और गोंदिया पुलिस पर दबाव बहुत बढ़ जाएगा। इससे बचने के लिए पुलिस समझौता और समुपदेशन पर जोर देती है। पुलिस द्वारा थाने में समुपदेशन केंद्र के माध्यम से दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर मौके पर ही विवाद सुलझाने और उनकी गलतफहमियों को दूर करने का सफल प्रयास किया जाता है। इससे पुलिस पर काम का बोझ कम हो जाता है। इससे आगे के विवादों को कम करने में भी मदद मिलती है।

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समझाइश कर विवाद को सुलझाने का करते हैं प्रयास

गोंदिया अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक पुरुषोत्तम अहेरकर ने कहा है कि “छोटे-छोटे विवादों को लेकर न्यायालय में मुकदमा दायर करने से नागरिकों का समय और धन दोनों बर्बाद होता है। विवादों को अक्सर सुलह से सुलझाया जा सकता है। थाने पर आने वाली छोटी-मोटी शिकायतों में पुलिस अधिकारी पहले समझाइश कर विवाद को सुलझाने का प्रयास करते है।”

थाने में शिकायत आने के बाद मामलों का समाधान ऐस

थाने में शिकायत आने के बाद सबसे पहले उसे गंभीरता से दर्ज किया जाता है। दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझाइश दी जाती है। शिकायतकर्ता को न्यायालय में जाकर निजी आपराधिक मामला दायर करने की अनुमति है। अगर न्यायालय का आदेश मिल जाए तो पुलिस आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर सकती है।