हड़ताल पर बैठे बिजली कर्मचारी (फोटो नवभारत)
Gondia Electricity Staff Strike: सरकार ने बिजली क्षेत्र में निजीकरण की तैयारी कर ली है। इसका बोझ बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इसके अलावा इसका असर कर्मचारियों पर भी पड़ेगा और भर्तियां रुक जाएंगी। इसके अलावा, बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों और अधिकारियों ने अन्य मांगों को लेकर 9 अक्टूबर से 72 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है। गोंदिया में हड़ताल की शुरुआत मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने धरना-आंदोलन के साथ हुई।
उत्पादन, पारेषण और वितरण बिजली कंपनियों के 85,000 कर्मचारी 9 अक्टूबर को शून्यकाल से हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल को राज्य भर में भारी समर्थन मिल रहा है।
संशोधित कार्य नियमों के अनुसार आवश्यक कर्मचारियों को भरा जाना चाहिए, फिर रखरखाव और बिलिंग कार्य उप-विभाग बनाया जाना चाहिए। नवीनीकरण से पहले, तकनीकी, गैर-तकनीकी कर्मचारियों और इंजीनियरों के सभी 22 हजार रिक्त पदों को पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के साथ भरा जाना चाहिए।
निजीकरण का विरोध:
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ठेका श्रमिकों को समायोजित करने के लिए रणनीतिक निर्णय लिया जाना चाहिए और महाराष्ट्र वितरण कंपनी में पुनर्गठन के एकतरफा कार्यान्वयन से श्रमिकों, इंजीनियरों और अधिकारियों में भारी असंतोष पैदा हो गया है। 9 अक्टूबर से तीन दिवसीय, 72 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसकी शुरुआत रामनगर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने धरना देकर हुई।
चरणबद्ध रूप से आहूत महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी, अभियंता और अधिकारी कार्रवाई समिति में भाग लेने वाले संगठनों में महाराष्ट्र राज्य विद्युत श्रमिक महासंघ, महाराष्ट्र विद्युत श्रमिक महासंघ, अधीनस्थ अभियंता संघ, महाराष्ट्र राज्य विद्युत श्रमिक कांग्रेस (इंटाक), महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग विद्युत श्रमिक, महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत श्रमिक संघ, तकनीकी श्रमिक संघ (5059) शामिल हैं।
