गोंदिया विधायक विनोद अग्रवाल को ज्ञापन सौंपते समाज के लोग
गोंदिया: गोंड गोवारी जनजाति पिछले 70 वर्षों से सरकार की विभिन्न अन्यायपूर्ण नीतियों को लेकर लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से कई दिनों से आंदोलन कर रही है। सरकार केवल रणनीति तैयार कर रही है और न्याय के लिए चल रहे संघर्ष में समुदाय को न्याय से वंचित कर रही है, ऐसा आरोप लगाते हुए 8 सितंबर को गोंड गोवारी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद अग्रवाल के कार्यालय का घेराव किया और विधायक को ज्ञापन सौंपा।
इस साल 26 जनवरी को आदिवासी संवैधानिक गोंड गोवारी संघर्ष कृति समिति महाराष्ट्र ने नागपुर के संविधान चौक पर 17 दिनों की भूख हड़ताल की। इस बीच 10 जनवरी को उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस की अध्यक्षता में मुंबई के सह्याद्री हाउस में एक बैठक हुई और गोंड गोवारी जनजाति के संवैधानिक अध्ययन करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश केएल वलने की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त कर छह माह के अंदर सरकार को सकारात्मक रिपोर्ट सौंपने को कहा।
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समिति ने 6 महीने बाद भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, तो आदिवासी गोंड गोवारी जमात संवैधानिक अधिकार संघर्ष कृति समिति के माध्यम से 4 सितंबर 2024 को नागपुर के संवैधानिक चौक पर फिर से एक दिवसीय ठिया आंदोलन किया गया।
आंदोलन के दौरान सरकार से मांग की गई कि रिपोर्ट के संबंध में निर्धारित अवधि के अंदर कार्रवाई की जाए तथा 6 सितंबर को सकारात्मक रिपोर्ट नहीं मिलने पर 7 सितंबर से पुनः अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने की चेतावनी दी गई। लेकिन आदिवासी विभाग ने फिर से साजिश रची और 6 सितंबर को अचानक केएल वलने समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का समय देने का सरकारी निर्णय लिया। जिससे आदिवासी संवैधानिक गोंड गोवारी जनजाति में फिर से असंतोष फैल गया।
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इस अवसर पर गोंड गोवारी समाज कृति समिति के मुख्य पदाधिकारी केके नेवारे, मुनेश्वर ठाकरे, कृष्णा फुन्ने, रेखलाल राऊत, शिवलाल नेवारे, शेखर शहारे, राजकुमार राऊत, अशोक बोपचे, विजय नेवारे, प्रेमलाल शहारे मौजूद थे।
गाेंदिया विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा कि गोंड गोवारी समुदाय की समस्या से पूरी तरह परिचित हूं और इस संबंध में दो-चार दिनों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करूंगा।
