खुशी मनाते नवीन लाडज के ग्रामीण (फोटो नवभारत)
Gadchiroli News In Hindi: चंद्रपुर जिले के ब्रम्हपुरी तहसील अंतर्गत आने वाले पुराने लाडज के बाढ़ ग्रस्तों का वर्ष 1961-62 में गड़चिरोली जिले के देसाईगंज तहसील के आमगांव ग्राम पंचायत अंतर्गत नवीन लाडज में पुनर्वसन किया गया था। लेकिन राजस्व गांव का दर्जा नहीं दिया गया था।
3 नवंबर 2016 में नवीन लाडज बस्ती का गांव में रूपांतर करने संदर्भ में अधिसूचना जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना पर करीब 8 वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद भी अमल नहीं होने से 9 जनवरी 2025 से ग्रामीणों ने निरंतर प्रयास किया।
इसी बीच 17 सितंबर को जमावबंदी आयुक्त पुणे ने विलेज कोड बहाल करने से 63 वर्षों की ग्रामीणों की लड़ाई खत्म होकर स्वतंत्र राजस्व गांव का दर्जा मिलने का मार्ग खुला हो गया। जिससे ग्रामीणों ने गुलाल उड़ाकर और मिठाई बांटकर आनंद व्यक्त किया।
चंद्रपूर जिले के ब्रम्हपुरी तहसील अंतर्गत उत्तरी दिशा में वैनगंगा के उस पार लाडज गांव है। इस गांव को चहुओर से वैनगंगा नदी ने घेर रखा है। जिससे बारिश के दिनों में प्रति वर्ष गांव टापू में तब्दील होकर बाढ़ की स्थिति निर्माण होने से वहां के बाढ़ग्रस्तों का वर्ष 1961-62 में जिले की देसाईगंज तहसील के आमगांव ग्राम पंचायत में पूर्वी दिशा में नवीन लाडज के रूप में पुनर्वसन किया गया था। लेकिन इसे राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला था।
12 जुलाई 2016 को लाडज से 12 यात्री नाव में सवार को सफर कर रहे थे। जहां नाव डूबने की घटना घटी थी। जिसके बाद नवीन लाडज बस्ती को गांव में रूपांतर करने की मांग निरंतर की जा रही थी।
वहीं इस मामले को गंभीरता से लेकर तत्कालीन जिलाधीश एएसआर नायक ने जिलाधीश कार्यालय द्वारा 3 नवंबर 2016 को देसाईगंज तहसील के नवीन लाडज बस्ती का गांव में रूपांतर करने संदर्भ में अधिसूचना जारी की थी। लेकिन आठ वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद प्रशासन द्वारा अधिसूचना पर अमल नहीं किया जा रहा था।
गड़चिरोली के देसाईगंज तहसील के नवीन लाडज बस्ती को गांव में रूपांतर करने संदर्भ में राज्य सरकार राजपत्र पर तत्काल अमल करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, सहपालकमंत्री आशीष जयस्वाल और जिलाधीश अविश्यांत पंडा समेत सहायक जिलाधिकारी तथा तहसीलदार सिद्धार्थ शुक्ला को ९ जनवरी 2025 को अधिसूचना समेत ज्ञापन सौंपकर ध्यानाकर्षण कराया गया था।
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इस संदर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सहपालकमंत्री जयस्वाल ने जिला प्रशासन का जायजा लिया था। इस गंभीर मांग संदर्भ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहपालकमंत्री जयस्वाल के निर्देश अनुसार जिलाधीश अविश्यांत पंडा ने नवीन लाडज को राजस्व गांव दर्जा देने के लिए जिला अधीक्षक भूमि अभिलेख, तहसील भूमि अभिलेख, उपविभागीय अधिकारी देसाईगंज, तहसीलदार देसाईगंज को तत्काल कार्यालय में बुलाकर और स्वतंत्र बैठक लेकर प्रयास किया था।
इस बीच 17 सितंबर को जमावबंदी आयुक्त पुणे ने नवीन लाडज गांव को विलेज कोड नंबर देने से अब नवीन लाडज गांव को स्वतंत्र राजस्व गांव का दर्जा मिलने का मार्ग खुला हो गया है।
तहसील भूमि अभिलेख के उप अधीक्षक मुकेश सेलोकर ने बताया कि जिलाधीश ने 15 सितंबर को जमावबंदी आयुक्त पुणे को नवीन लाडज गांव को स्वतंत्र राजस्व गांव का दर्जा प्राप्त करने के संदर्भ में भिजवाए रिपोर्ट पर 17 सितंबर को तत्कालीन विलेज कोड नंबर 956955 बहाल किया गया है। जिससे नवीन लाडज गांव को स्वतंत्र राजस्व गांव का दर्जा मिला है। वहीं स्वतंत्र सातबारह देने की प्रक्रिया शुरू है।
