1 जनवरी को नक्सलियों की ‘एमएमसी’ प्रादेशिक समिति करेगी आत्मसमर्पण!
Anti-Naxal Operations 2026: नक्सलियों की एमएमसी प्रादेशिक समिति 1 जनवरी 2026 को आत्मसमर्पण की तैयारी में है। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार की भूमिका पर सबकी नजरें है।
- Written By: आंचल लोखंडे
1 जनवरी को नक्सलियों की ‘एमएमसी’ प्रादेशिक समिति करेगी आत्मसमर्पण! (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Gadchiroli Naxal Update: नक्सलियों की एमएमसी (महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़) प्रादेशिक समिति ने 1 जनवरी 2026 को सामूहिक आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई है। इस घोषणा के बाद अब तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भूमिका को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।
हाल ही में एमएमसी समिति के प्रवक्ता अनंत ने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से आत्मसमर्पण के लिए 15 फरवरी 2026 तक का समय मांगा था। लेकिन अब समिति ने यह अवधि घटाकर 1 जनवरी 2026 कर दी है। इसकी घोषणा 27 नवंबर को जारी नए प्रेस नोट में की गई।
तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूख पर टिकी सभी की नजरें
केंद्र और राज्य सरकारों ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। पिछले एक वर्ष से नक्सल विरोधी अभियान में तेजी आई है, जिसके चलते केंद्रीय समिति के 6 बड़े सदस्य ढेर महासचिव बसवराजू और शीर्ष कमांडर हिडमा मुठभेड़ों में मारे गए, 350 से अधिक नक्सली मारे गए, भूपति, चंद्रन्ना, रुपेश जैसे वरिष्ठ नेता सैकड़ों साथियों सहित आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अब इस आत्मसमर्पण अभियान में एमएमसी प्रादेशिक समिति भी शामिल होने जा रही है।
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प्रवक्ता अनंत की अपील
अनंत ने अपने नवीनतम पत्र में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय वर्मा का विशेष उल्लेख करते हुए आत्मसमर्पण प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है। साथ ही महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी इस विषय पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया है।
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मुख्यमंत्रियों के समक्ष आत्मसमर्पण की तैयारी
एमएमसी प्रादेशिक समिति नक्सल संगठन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। इसका नेतृत्व पहले मिलिंद तेलतुंबडे के पास था, जिनकी मौत के बाद यह जिम्मेदारी केंद्रीय समिति सदस्य रामधेर को सौंपी गई। नक्सल संगठन ने स्पष्ट किया है कि वे भूपति के उदाहरण की तरह ही तीनों राज्यों में से किसी एक मुख्यमंत्री के समक्ष औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण करना चाहते हैं।अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि तीनों में से कौन-सा मुख्यमंत्री नक्सल संगठन के पत्र को आधिकारिक रूप से स्वीकार करता है और आगे की प्रक्रिया पर अपना रूख स्पष्ट करता है।
