बैठक में मौजूद कलेक्टर व अन्य अधिकारी (फोटो नवभारत)
Gadchiroli Collector Warning: गड़चिरोली जिले में मंजूर अनेक सड़कों के निर्माण कार्य लंबे समय से लंबित है। वहीं कुछ जगह सालभर से कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इस लेटलतीफी को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए समय के पूर्व कार्य पूर्ण करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों पर है। कलेक्टर अविश्यांत पंडा ने चेतावनी देते हुए कहा कि इसे संबंधित विभाग गंभीरता से लें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिले में बीते एक वर्ष से प्रगतिपथ पर होने वाले सड़क निर्माण कार्य का जायजा जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने आयोजित एक विशेष बैठक में लिया। इस दौरान लोकनिर्माण विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, जिला परिषद निर्माण विभाग तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि प्रमुख निर्माण विभागों के अधिकारियों से उनके कार्य की वर्तमान स्थिति को जाना।
बैठक में लोकनिर्माण विभाग ने जिले में 295 किमी तथा राष्ट्रीय महामार्ग विभाग ने 546 किमी सड़क का कार्य शुरू होने की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने लोकनिर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय महामार्ग विभाग मंजूरी देने के बावजूद कार्य पूर्ण करने में विलंब क्यों लगा रहे है, इस संदर्भ में सीधा सवाल पूछा गया।
समय के पूर्व कार्य पूर्ण करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की है। जिससे समय पर अपने कार्य पूर्ण करें। इस दौरान राष्ट्रीय महामार्ग विभाग ने कार्य में होने वाले विलंब का कारण वन मंजूरी का उल्लेख करने पर “वन विभाग द्वारा कोई दिक्कत नहीं होने की बात सूचित की गई है।,” ऐसा जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है। अनावश्यक कारण न देने के बजाएं तत्काल प्रयास व समन्वय बनाकर मंजूरी प्राप्त करें।
अनेक जगह ‘ट्रिफॉलिंग’ के नाम पर कार्य की शुरुआत नहीं हुई। इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने तीव्र रूप से नाराजगी जताई है। अधूरे कार्य के कारण नागरिकों को अकारण परेशानी हो रही है। कोई भी दिक्कत न होने वाले जगह तत्काल कार्य शुरू करें, ऐसे स्पष्ट निर्देश उन्होंने राष्ट्रीय महामार्ग विभाग को दिए।
इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जो ठेकेदार समय पर कार्य पूर्ण नहीं करते है, उन पर क्या कार्रवाई की?, कार्रवाई न करने पर पर क्यों नहीं की? इस संदर्भ में स्पष्टीकरण देने के निर्देश उन्होंने दिए। सरकारी नियमों के तहत कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करना अनिवार्य है। इसके आगे समयावृद्धि देते समय कड़ी भूमि लेने की बात भी उन्होंने कही।
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गड़चिरोली जिले में निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर आने वाली शिकायतों पर जिलाधिकारी ने तीव्र नाराजगी जताई। वहीं गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कार्य को लेकर दोषी पाएं जाने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी।
अनेक राजस्व मंडल के अधिकारी-कर्मचारियों के निवास स्थान नादुरुस्त अवस्था में है। कुछ जगह नई इमारत भी पूर्ण होने के बावजूद कुछ कारणवश खाली है। ऐसे सभी निवास स्थानों की मरम्मत तत्काल कर वह संबंधित कर्मचारियों को उपलब्ध कराएं।
बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, सहायक जिलाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी रणजीत यादव, अहेरी के कुशल जैन, देसाईगंज की अनुष्का शर्मा, एटापल्ली के अमर राऊत, चामोर्शी के अरूण एम, लोकनिर्माण विभाग की अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे, कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवडे, अविनाश मोरे, राष्ट्रीय महामार्ग के कार्यकारी अभियंता ऋषिकांत राऊत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कार्यकारी अभियंता चंद्रशेखर सालोडकर आदि उपस्थित थे।
