BJP Gadchiroli Press Conference:भारतीय जनता पार्टी, गडचिरोली जिला इकाई की ओर से शासकीय सर्किट हाउस में राज्यसभा सांसद माया इवनाते की अध्यक्षता में एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्षों के 'सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण' के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पत्रपरिषद में भाजपा नेताओं ने कहा कि वर्ष 2014 से शुरू हुआ विकास का यह सफर वर्ष 2026 तक भारत को नई वैश्विक ऊंचाइयों पर ले गया है। मोदी सरकार ने न केवल देश की तस्वीर बदली है, बल्कि गड़चिरोली जैसे दूरस्थ और आदिवासी बहुल जिलों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया है।
बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि देश में राष्ट्रीय राजमागों का नेटवर्क 1.46 लाख किलोमीटर तक पहुंच चुका है। इसके अलावा 164 से अधिक बंदे भारत ट्रेनों का संचालन, १० से अधिक नए हवाई अड्डों का विकास तथा नए संसद भवन का निर्माण नए भारत को पहचान बन चुके हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनकर एक नया इतिहास रच चुके हैं।
इस अवसर पर सांसद तथा राष्ट्रीय महामंत्री (अनुसूचित जनजाति मोर्चा) डॉ. अशोक नेते, राज्यसभा सांसद माया इवनाते, पूर्व विधायक तथा आदिवासी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. देवराव होली, गडचिरोली जिले के जिलाध्यक्ष रमेश बारसागड़े, पूर्व विधायक डॉ. नामदेव उसेंडी, नगराध्यक्ष अधिवक्ता प्रणोती निंबोरकर, वरिष्ठ नेता बाबुराव कोहले, रमेश भुरसे, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रशांत वावरे, लोकसभा समन्वयक प्रमोद पिपरे, जिला महामंत्री सदानंद कुथे सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।
नेताओं ने बताया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र को साकार करते हुए केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में गरीबी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की है। देशभर में 4 करोड़ से अधिक पक्के मकानों का निर्माण किया गया है, 11 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष रूप से किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया है तथा लखपति दीदी' योजना के माध्यम से 3 करोड महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है।
आदिवासी समाज के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये तथा धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान' के लिए 79 हजार करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत किए जाने का उल्लेख करते हुए नेताओं ने कहा कि सरकार ने जल, जंगल और जमीन के वास्तविक संरक्षकों को सम्मान देने का कार्य किया है।
