मातोश्री पगडंडी सड़क योजना अधूरी, इस वर्ष भी गड़चिरोली के किसानों की राह नहीं होगी आसान

Matoshri Pagdandi Road Scheme: गड़चिरोली जिले में मातोश्री ग्रामसमृद्धी पगडंडी सड़क योजना के तहत मंजूर कई सड़क निर्माण कार्य अब भी अधूरे पड़े हैं।

Gadchiroli Farmers Problems: खेत जमिन का विकास हो तथा किसानों का उपज समय पर बाजारपेठ में पहुंचे, इस उद्देश से राज्य में मातोश्री ग्रामसमृद्धी पगडंडी सड़क योजना शुरू की गई। विगत 5 वर्षा में जिले में अनेक पगडंडी सड़कों के कार्य का नियोजन कागजों पर ही हुआ है, लेकिन प्रत्यक्ष में निधी ही उपलब्ध नहीं होने से अधिकांक्ष कार्य अपूर्ण अवस्था में है। अब बरसात का मौसम शुरू होनेवाला है, ऐसे में कार्य प्रलंबित होेन से इस वर्ष भी खेतों की राह आसान नहीं होगी। बरसात के दिनों में कीचड़ का सामना करते हुए ही किसानों को खेतों तक पहुंचना पडेगा। ऐसी स्थिति है।

जिले में मंजूर हुए करीब डेढ़ हजार किमी के सड़कों में से केवल कुछ किमी सड़कों का खडीकरण पूर्ण हो पाया है। प्रशासकीय रिपोर्ट के अनुसार जिले में आधे से अधिक कार्य अब भी प्राथमिक स्तर पर है, वहीं कुछ कार्य प्रशासकीय मंजूरी के फेरे में है। सैकड़ों किमी की सड़कें केवल खुदाईकार्य कर या मट्टीकार्य कर अधूरे अवस्था में है। जिससे बरसात के दिनों में इन अधूरे सड़कों पर से चलना अब किसानों को कठिन होन वाला है। जिले के ग्रामीण अंचल में 10 से 15 वर्ष पूर्व निर्माण हुए पगडंडी सड़क पर खड़ीकरण नहीं हुआ है।

किसानों को कब मिलेगी राहत

किसानों को खेत में आवागमन करने के लिए तथा खेत उपज ले जाने के लिए बारमासी सड़कें उपलब्ध कराना यह उक्त योजना का मुख्य उद्देश है। मनरेगा तथा राज्य सरकार के अन्य विभाग के समन्वय से यह पगडंडी सड़कों का मजबूतीकरण किया जाता है। इस योजना के चलते ग्रामीण अंचल में पगडंडी सड़कों के जाल मजबूत कर यातायात खर्च कम होने में मदद होती है। लेकिन अनेक पगडंडी सड़कों के कार्य प्रलंबित होने से किसानों को कब राहत मिलेगी ऐसा सवाल पूछा जाने लगा है।

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हजारों किसानों को मिलने वाला था लाभ

जिले के दुर्गम तथा अतिदुर्गम क्षेत्र के का खेत परिसर को सड़कों से जोड़ने के लिए सरकार ने व्यापक मंजूरी दी थी। इसके तहत जिले में करीब डेढ़ हजार किमी से अधिक लंबाई के पगडंडी सड़कों के कार्यो को मंजूरी दी गई थी। प्रत्येक तहसील के जरूरतमंद गांवों का समावेश कर इन सड़कों के विस्तृत प्रारूप प्रशासन ने तैयार किए थे। इन सड़कों के चलते जिले के हजारों किसान परिवार को लाभ मिलने वाला था।