स्किन टू स्किन टच मामले पर फैसला देने वालीं पूर्व जज पुष्पा गनेडीवाला को मिली राहत, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर मिलेगी पेंशन

स्किन टू स्किन टच मामले में फैसला देकर चर्चा में आईं एडिशनल जज पुष्पा गनेडीवाला को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (मूल पक्ष) द्वारा जारी आदेश का रद्द कर दिया है।

मुंबई: स्किन टू स्किन टच मामले में फैसला देकर चर्चा में आईं एडिशनल जज पुष्पा गनेडीवाला ने फरवरी 2022 में इस्तीफा दे दिया था। अब एक बार वे फिर से चर्चा में है। बम्बई उच्च न्यायालय में चल रहे एक मामले में पूर्व न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला को बड़ी राहत मिली है।

बम्बई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर पेंशन पाने की हकदार हैं। पुष्पा गनेडीवाला को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) मामलों में कई विवादास्पद फैसलों को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा था।

पूर्व न्यायाधीश गनेडीवाला को 12 फरवरी, 2022 को उनके अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर कार्यकाल की समाप्ति पर जिला सत्र न्यायाधीश के रूप में पदावनत कर दिया गया था। पोक्सो अधिनियम के तहत “यौन हमले” की उनकी व्याख्या को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था।

स्किन टू स्किन टच मामले में दिया था विवादित फैसला

गनेडीवाला को अपने कई निर्णयों के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि POCSO अधिनियम के तहत, “यौन संबंध बनाने के इरादे से त्वचा से त्वचा का संपर्क” यौन उत्पीड़न माना जाएगा और “नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और किसी लड़के के पैंट की ज़िप खोलना” अधिनियम के तहत “यौन उत्पीड़न” नहीं है।

जुलाई 2023 में, गनेडीवाला ने हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (मूल पक्ष) द्वारा जारी 2 नवंबर 2022 के नोटिस को चुनौती दी गई, जिसमें घोषित किया गया था कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पेंशन और अन्य लाभों के लिए पात्र/हकदार नहीं थीं।

पूर्व न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला ने हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पेंशन दिए जाने का अनुरोध करते हुए तर्क दिया था कि यह इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना किया जाना चाहिए कि वह स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुई हैं या एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हुई हैं।

बंबई होई कोर्ट ने दिया आदेश

बंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ ने गुरुवार को नवंबर 2022 के संचार को रद्द कर दिया और कहा कि गनेडीवाला फरवरी 2022 से हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के बराबर पेंशन पाने की हकदार हैं। अदालत ने आदेश दिया कि “हम रजिस्ट्री को आज से दो महीने के भीतर फरवरी 2022 से छह प्रतिशत ब्याज के साथ उनकी पेंशन तय करने का निर्देश देते हैं।”

पूर्व न्यायाधीश ने दायर की थी याचिका

जुलाई 2023 में अपनी याचिका दायर करते समय गनेडीवाला ने कहा था कि मुझे कोई पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन देने से इनकार करने में प्रतिवादियों का पूरा दृष्टिकोण मनमाना है। उन्हें 2019 में बम्बई उच्च न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

गनेडीवाला ने अपनी याचिका में कहा कि जनवरी 2021 में शीर्ष अदालत ने स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उनके आवेदन को मंजूरी दे दी थी। बाद में सिफारिश वापस ले ली गई। याचिका में दावा किया गया कि याचिकाकर्ता गनेडीवाला ने करीब तीन साल तक उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में काम किया।

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उन्होंने उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में पेंशन के लिए आवेदन किया था। हालांकि, एक निर्णय लिया गया कि चूंकि गनेडीवाला उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त नहीं हुई थीं, इसलिए वह समान रैंक की पेंशन की हकदार नहीं थीं।

(एजेंसी इनपुट के साथ)