एकनाथ शिंदे कैबिनेट ने लिए 19 बड़े फैसले, नार-पार-गिरणा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सह्याद्री राज्य अतिथि गृह में हुई इस कैबिनेट बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद थे।

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सह्याद्री राज्य अतिथि गृह में हुई इस कैबिनेट बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद थे। बैठक में नार-पार-गिरणा नदी जोड़ परियोजना व राज्य में किसानों को दिन में अबाधित बिजली की आपूर्ति सहित 19 अहम निर्णय लिए गए हैं।

कैबिनेट बैठक में राज्य में किसानों के कृषि पंपों को दिन में निर्बाध और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के विस्तार को मंजूरी दे दी गई। किसानों के कृषि पंपों को दिन में बिजली आपूर्ति के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना 2.0 क्रियान्वित की जा रही है। इस मिशन मोड पर योजना ने 2025 तक 9000 मेगावाट की 16,000 मेगावाट विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता और शेष 7000 मेगावाट के लक्ष्य को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य के शत-प्रतिशत कृषि पंप उपभोक्ताओं को दिन में बिजली आपूर्ति करने का लक्ष्य प्राप्त होगा।

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#मंत्रिमंडळ_निर्णय… ✅ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू. मार्च २०२४ पासून अंमलबावणी. लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा. ✅ राज्यातील जास्तीत- जास्त शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज देणार. योजनेची व्याप्ती वाढवली. ✅ गटप्रवर्तकांच्या… — Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) August 25, 2024

कैबिनेट बैठक में नार-पार-गिरणा नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया, जिससे नासिक और जलगांव जिलों की सिंचाई को काफी लाभ होगा। इस प्रोजेक्ट की लागत 7 हजार 15 करोड़ 29 लाख है। इस नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से, तीन नदियों नार, पार, औरंगा की घाटियों में स्थित 9 बांधों से 14.56 किमी लंबी सुरंगों के जरिए 9.19 टीएमसी पानी किनारे गिरना नदी की घाटी चनकापुर बांध के पास छोड़ा जाएगा। इससे लगभग 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा. इससे नासिक, जलगांव जिले को सिंचाई में लाभ होगा।

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नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पास मंजुरी…#मंत्रिमंडळनिर्णय #Maharashtra #CabinetDecision pic.twitter.com/kfurCNiZz9 — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 25, 2024

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मुंबई महानगर में रुकी हुई झुग्गी बस्ती पुनर्वास परियोजना को तेजी

मुंबई महानगर में रुकी हुई झुग्गी बस्ती पुनर्वास परियोजना को सरकारी निगमों और प्राधिकरणों के माध्यम से तेजी से पूरा करने का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके जरिए कुल 228 झुग्गी पुनर्वास परियोजनाएं पूरी की जाएंगी। इसके लिए 2 लाख 18 हजार 931 फ्लैट बनाए जाएंगे। बृहन्मुंबई नगर निगम, म्हाडा, सिडको, महाप्रीत, एमआईडीसी, महाहाउसिंग, शिवशाही पुनर्वास परियोजना, एमएमआरडीए जैसे निगमों और प्राधिकरणों को संयुक्त भागीदारी के आधार पर इन परियोजनाओं को शुरू करने की मंजूरी दी गई थी।

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कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

• संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना केंद्र के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू। मार्च 2024 से कार्यान्वयन। लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा।
• प्रदेश के अधिकतम किसानों को दिन में निर्बाध बिजली दी जाएगी। इस योजना का दायरा बढ़ाया।
• समूह प्रवर्तकों के पारिश्रमिक में 4 हजार रुपए की वृद्धि।
• ओलंपियन स्वं. खाशाबा जाधव कुश्ती परिसर के कार्य को गति देंगे।
• महावितरण कंपनी को बकाया ऋण हेतु सरकारी गारंटी।
• वैकल्पिक खडकवासला फुरसुंगी सुरंग का निर्माण किया जाएगा। पुणे क्षेत्र में पीने और सिंचाई के लिए अधिक पानी उपलब्ध होगा।
• नार-पार-गिरणा नदी जोड़ो परियोजना के लिए 7 हजार 15 करोड़ की मंजूरी। नासिक, जलगांव जिले को सिंचाई से बहुत लाभ होता है।
• सहकारी चीनी मिलों को सरकारी गारंटी के तहत ऋण की अदायगी के लिए संपूर्ण निदेशक मंडल पर जिम्मेदारी।
• सरकारी कर्मचारियों के तबादले 30 अगस्त तक।
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए महामंडल का गठन, सवा करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा लाभ।
• महाप्रीत ठाणे में महत्वाकांक्षी क्लस्टर योजना के लिए 5 हजार करोड़ का फंड।
• बार्टी के 763 योग्य विद्यार्थियों को 100 प्रतिशत छात्रवृत्ति देने का निर्णय आज हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
• मुंबई महानगर में रुकी हुई झुग्गी बस्ती पुनर्वास योजना को जल्द पूरा किया जाएगा। विभिन्न निगम इस परियोजना को क्रियान्वित करेंगे
• कोल्हापुर जिले के वारणा विश्वविद्यालय को समूह विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा।
• कलंबोली में पशु चिकित्सालय के लिए लीज, सेवा शुल्क माफ।
• चिपलुन, रामटेक, इचलकरंजी में भूमि आरक्षण में संशोधन।
• उदयनराजे भोसले की सामंती भूमि वंश के आधार पर उनके उत्तराधिकारियों को भी छूट जारी रहेगी।
• पचोरा में सहकारी धागा मिलों को सरकारी सहायता।
• सहकारी भवन के लिए सायन में म्हाडा की जमीन।