सीएम फडणवीस मुंबई प्लान
CM Fadnavis Mumbai rejuvenation plan: महायुति सरकार ने मुंबई सहित महाराष्ट्र के विकास का बीड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खासकर मुंबई के कायाकल्प को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर लिया है। ऐसा सोमवार को मंत्रालय में आयोजित वार रूम की बैठक में देखने को मिला।बैठक में सीएम ने कुल 30 योजनाओं की समीक्षा की। इनमें ज्यादातर मुंबई एमएमआर क्षेत्र से संबंधित परियोजनाएं शामिल रहीं। इस दौरान सीएम ने परियोजनाओं को वर्षों तक खींचने की बजाय तीन साल में पूरा करने का निर्देश संबंधित विभागों के दिया। अर्थात तीन साल में मुंबई के कायाकल्प को महायुति सरकार प्रतिबद्ध है।
मंत्रालय स्थित वॉर रूम की सोमवार को आयोजित तीसरी समीक्षा बैठक में सीएम फडणवीस ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक अधोसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) परियोजनाओं को तीन साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इस दौरान मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रवीण परदेशी, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव बैठक में उपस्थित थे।
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वहीं विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। वार रूम में इससे पहले भी दो बैठकों का आयोजन किया गया था। इस दौरान 33 परियोजनाओं की समीक्षा की गई थी और समीक्षा के बाद लगभग 135 मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए थे। पूर्व में लिए गए निर्णयों पर अमल की स्थिति की जानकारी सोमवार की बैठक में दी गई।
बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य के पास अत्याधुनिक तकनीक है। इसलिए परियोजनाएं कम समय में पूरी होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि मुंबई और राज्य के अन्य मेट्रो प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे करने में आ रही अड़चनों का शीघ्र समाधान किया जाए। मेट्रो के अंतिम स्टेशनों के पास आवासीय योजनाएं तैयार की जाएं ताकि वहां सुविधाजनक आवास मिल सके। इसके साथ ही मेट्रो और अन्य परियोजनाओं के लिए आवश्यक निधि की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी परियोजनाओं की प्रगति केवल सीएम डैशबोर्ड पर दर्ज होनी चाहिए। संबंधित जानकारी समय-समय पर अपडेट की जाए और जिन निर्णयों पर पिछली बैठकों में सहमति बनी है, उनका कार्यान्वयन अगली बैठक से पहले पूरा हो। अगर कोई समस्या आती है तो वॉर रूम को तुरंत सूचित किया जाए ताकि समाधान तुरंत निकाला जा सके। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को वॉर रूम के निर्णयों का गंभीरता से पालन करने का निर्देश भी दिया।
बैठक में बताया गया कि वर्ली की बीडीडी चाल के रहवासियों को जल्द ही घरों की चाबियां सौंपी जाएंगी. वहीं, नायगांव और एन.एम. जोशी मार्ग की चालों के निवासियों को भी निर्धारित समय में नए घर मिलेंगे. बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रधान सचिव अश्विनी भिडे ने वॉर रूम परियोजनाओं पर प्रस्तुति दी.
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