चंद्रपुर में प्रदर्शन करते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता (फोटो नवभारत)
AAP Protest In Chandrapur: चंद्रपुर ज़िले के सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति और राज्य सरकार की उदासीनता के ख़िलाफ़ आम आदमी पार्टी की ओर से चंद्रपुर मनपा कार्यालय के बाहर अभिनव झोपा काढा आंदोलन किया गया।आम आदमी पार्टी ने चंद्रपुर मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और विरोध स्वरूप अलार्म घड़ी भेंट की।
महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है और राज्य भर के छात्रों का भविष्य अधर में लटक रहा है। आप का आरोप है कि गठबंधन सरकार और शिक्षा विभाग इस मुद्दे पर सोए हुए हैं।
महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों की दुर्दशा को उजागर करने और सरकार को जगाने के लिए, आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में 1 अगस्त से 15 अगस्त, 2025 तक एक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत कई सरकारी स्कूलों का दौरा किया। इन दौरों के माध्यम से स्कूलों की दयनीय स्थिति उजागर हुई।
आम आदमी पार्टी चंद्रपुर जिला एवं महानगर द्वारा 21 अगस्त 2025 को चंद्रपुर नगर निगम कार्यालय के बाहर एक प्रतीकात्मक “झोपा काढा” विरोध प्रदर्शन आंदोलन आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विरोध की तख्तियां लेकर नगर पालिका के सामने सोए और मंत्रियों के मुखौटे पहनकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए।
इस दौरान मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने चंद्रपुर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन के साथ एक अलार्म घड़ी भेंट की और उन्हें “अब जाग जाओ” की चेतावनी दी कि यदि तत्काल उपाय नहीं किए गए, तो शिक्षा मंत्री को चंद्रपुर जिले में घूमने नहीं दिया जाएगा।
आम आदमी पार्टी के सर्वेक्षण के अनुसार, चंद्रपुर महानगर क्षेत्र के कई स्कूलों में कक्षाएं जर्जर हैं, पीने के पानी और शौचालय की सुविधा नहीं है, स्वच्छता नहीं है, बेंच, टेबल, पंखे की कमी है। कई जगहों पर कंप्यूटर या प्रयोगशाला जैसी आधुनिक सुविधाएं एक सपना हैं।
गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के छात्रों को निजी स्कूलों का महंगा विकल्प चुनना पड़ता है, जिससे उनके परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। सरकार द्वारा की गई बड़ी-बड़ी घोषणाओं पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से छात्रों का भविष्य दांव पर है। शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, स्कूलों के नवीनीकरण के लिए फंड नहीं है, गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ है।
आंदोलनकारियों ने दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने सरकारी स्कूलों में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। 2015 से, दिल्ली सरकार ने बजट का लगभग 25% शिक्षा के लिए आवंटित किया है, जिससे स्कूलों के बुनियादी ढांचे में बड़े सुधार हुए हैं।
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नए क्लासरूम, कंप्यूटर, प्रयोगशालाएं, ‘हैप्पीनेस करिकुलम’, ‘देशभक्ति करिकुलम’, ‘बिज़नेस ब्लास्टर्स’ जैसी नवीन पहलों ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सीबीएसई 12वीं पास दर को निजी स्कूलों से बेहतर बना दिया है। महाराष्ट्र सरकार को इस सफल मॉडल से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है।
इस आंदोलन में प्रदेश सचिव सुनील देवराव मुसले, चंद्रपुर जिला अध्यक्ष मयूर रायकवार, युवा जिला अध्यक्ष राजू कुडे, महानगर अध्यक्ष योगेश गोखरे, महिला नगर अध्यक्ष तबस्सुम शेख, महानगर संगठन मंत्री संतोष बोपचे, जिला सचिव राजकुमार नगराले, आदित्य नंदनवार, सिकंदर सागोरे, एकनाथ खांडेकर, नजमा बेग, मनीष राउत, जयदेव देवगड़े, करण अटकरे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। साथ ही जिला और महानगर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
