गोंडपिपरी में विरोध प्रदर्शन करते कांग्रेसी (फोटो नवभारत)
Chandrapur Congress Protest: राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घोषित राहत पैकेज से चंद्रपुर जिले की गोंडपिपरी तहसील को बाहर रखे जाने के विरोध में कांग्रेस ने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया। इस दौरान चंद्रपुर अहेरी मार्ग पर दो घंटे तक जाम रहा।
सांसद प्रतिभा धानोरकर ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह मानसिकता लोकतंत्र विरोधी है और हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसानों और आम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। सत्ता आती-जाती रहती है, लेकिन गरीबों को न्याय दिलाने के हमारे प्रयास कभी नहीं रुकेंगे।
सांसद धानोरकर ने कहा कि महायुति सरकार ने किसानों के मुद्दे की अनदेखी की है। जब तक कर्जमाफी, फसलों के लिए गारंटीकृत मूल्य, सूखा घोषित और पेंशनभोगियों को न्याय नहीं मिल जाता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि ऐसी लोकतंत्र विरोधी सरकार को अब उसकी जगह दिखानी चाहिए, इस सरकार को फर्जी मतदाताओं को बढ़ाकर चुना गया था।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सुभाष धोटे ने किसानों, खेतिहर मजदूरों, श्रमिकों, शिक्षित बेरोजगारों, निराश्रितों और आम जनता के न्याय के लिए गोंडपिपरी में कांग्रेस द्वारा आयोजित चक्काजाम आंदोलन में अपना रोष व्यक्त किया।
धोटे ने कहा कि किसान अपनी आंखों के सामने फसलों को नष्ट होते देखकर अपनी जान दे रहे हैं। चंद्रपुर जिले के किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार को इससे कोई लेना-देना नहीं है। यह आरोप भी लगाया गया।
विरोध प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शांतनु धोटे, तहसील अध्यक्ष देवीदास सातपुते, शहर अध्यक्ष राजू झाडे, अशोक रेचनकर, गौतम झाडे, श्रीनिवास कुंदनुरीवार, विपिन पेडुलवार, सूरज मदुरवार, देवेंद्र बट्टे सहित गोंडपिपरी कांग्रेस के सभी फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, किसान, खेतिहर मजदूर, श्रमिक, शिक्षित बेरोजगार, निराश्रित और हजारों नागरिक शामिल हुए।
यह भी पढ़ें:- सचिव के दौरे से पहले 10 डॉक्टरों का इस्तीफा, सावंतवाड़ी अस्पताल में मचा हड़कंप, जानें पूरा मामला
गोंडपिपरी तहसील कांग्रेस की ओर से तहसीलदार शुभम बहाकर के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 27 महत्वपूर्ण मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के जरिए किसानों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और आम जनता के हित में किसानों की तत्काल ऋण माफी की मांग की गई।
ज्ञापन में भाजपा सरकार द्वारा अपने घोषणापत्र में किए गए वादों के अनुसार 7/12 का वितरण, सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा देना, महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक 2024 को वापस लेना और राजुरा विधानसभा क्षेत्र में फर्जी मतदाता सूची में नाम दर्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना आदि शामिल हैं।
