मंडी समिति की जर्जर इमारत (फोटो नवभारत)
Agricultural Produce Market Committee Building News: भंडारा तहसील की कृषि उपज मंडी समिति की स्थापना 1960 में हुई। उस समय किसानों को मंडी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्मित यह भवन छह दशक बाद भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। यद्यपि समय के साथ यह भवन पूरी तरह से जीर्ण-शीर्ण हो गया है, फिर भी इस भवन में कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री अभी भी जारी है। सरकार ने नई मंडी समिति की स्थापना के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है।
भीलेवाड़ा क्षेत्र में नौ एकड़ भूमि पर 152 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक मंडी समिति स्थापित की जाएगी। यद्यपि इस परियोजना की विस्तृत योजना स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन वास्तविक निर्माण की स्वीकृति न मिलने के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। परिणामस्वरूप, किसान अभी भी पुराने, जीर्ण-शीर्ण भवन पर निर्भर हैं।
भंडारा जिले के सभी तहसीलों में किसानों के लिए मंडी समितियाँ होने के बावजूद, जिला मुख्यालय स्थित मुख्य मंडी समिति में भंडारण की भारी कमी है। माल के सुरक्षित भंडारण, परिवहन सुविधाओं और खरीदारों के लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण आधुनिकीकरण पिछड़ गया है। पिछले कुछ वर्षों से एक नए मंडी प्रांगण की सख्त आवश्यकता महसूस की जा रही है। हालाँकि सरकार को सौंपी गई योजना को मंजूरी मिल गई है, लेकिन धन की कमी के कारण मंडी का सपना अभी भी अधूरा है।
वित्त वर्ष 2024-25 में मंडी समिति की आय लगभग डेढ़ करोड़ रुपये पर ही रुक गई। इस सीमित आय से दैनिक कामकाज चलाना मुश्किल हो गया है। इसलिए, अपने दम पर एक नया मंडी प्रांगण बनाना संभव नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि जनप्रतिनिधियों की ओर से पहल करके स्थिति में सुधार के लिए विशेष प्रयास करना आवश्यक है।
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भंडारा कृषि उत्पाद बाजार समिति के निदेशक हितेश सेलोकर ने कहा कि सरकार ने नई मंडी समिति की योजना को मंजूरी दे दी है। हालाँकि, पणन विभाग से धन स्वीकृत न होने के कारण अभी काम शुरू नहीं हो पाया है। अपनी आय से अभी शुरुआती चरण का ही काम शुरू हुआ है। पुराने बिजली के खंभों को हटाने जैसे छोटे-मोटे काम अभी किए जा रहे हैं। लेकिन आधुनिक मंडी प्रांगण और भवन निर्माण के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता है। यह काम बिना धन के संभव नहीं है। कृषि उत्पाद समिति के पास बड़ी मंडी परिसर में अपनी 3 एकड़ ज़मीन है।
हितेश सेलोकर ने कहा कि उस ज़मीन पर नगर पालिका की अनाधिकृत दुकानें हैं। अदालती आदेश मंडी समिति के पक्ष में है और समिति ने इन दुकानों को हटाने के लिए नपा को लिखित पत्र दिया है। यह एक रणनीतिक जगह है और यहाँ एक नया वास्तुशिल्प परिसर बनाने का इरादा है। इससे राजस्व में अच्छी वृद्धि होगी। मंडी समिति पुराने भवन को रद्द करके उसी ज़मीन पर एक भव्य भवन बनाने की योजना बना रही है।
