पीएम आवास लाभार्थियों को राहत, 11 हजार घरों तक सड़क-पानी-ड्रेनेज अनिवार्य; मनपा ने तेज किए काम
Municipal Orders: पीएम आवास योजना के तहत बन रहे घरों तक सड़क, पानी और ड्रेनेज तुरंत देने के आदेश। मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत ने ढिलाई पर नाराजगी जताई।
- Written By: अंकिता पटेल
प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स : सोशल मीडिया )
PMAY Housing Infrastructure: छत्रपति संभाजीनगर शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घरों तक समय पर बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की ढिलाई अब स्वीकार नहीं की जाएगी।
इसी स्पष्ट संदेश के साथ मनपा आयुक्त एवं प्रशासक जी. श्रीकांत ने सभी आवास परियोजना स्थलों पर सड़क, जलापूर्ति और ड्रेनेज के कार्य तुरंत शुरू कर तय समय में पूरे करने के आदेश दिए हैं।
इन सुविधाओं के अभाव में लाभार्थियों को हो रही परेशानी पर उन्होंने नाराजगी जताई। मनपा में हुई समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी ली गई।
सम्बंधित ख़बरें
Gen Z के बाद Gen Alpha का आंदोलन, 9वीं-10वीं के छात्रों ने स्कूल पर ताला जड़ CEO दफ्तर घेरा, प्रशासन को झुकाया
CJP चीफ अभिजीत दीपके की अचानक बिगड़ी तबीयत; घर बुलानी पड़ी डॉक्टरों की टीम, समर्थकों में चिंता का माहौल
Amravati News: अमरावती में युवक-युवती से लूट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, 91 हजार का माल जब्त
छत्रपति संभाजीनगर में बड़ा सियासी भूचाल: 23 पार्षदों की सदस्यता पर मंडराया खतरा, AIMIM और BJP को झटका
पडेगांव, तिसगांव, हसूल और सुंदरवाड़ी में कुल 11 हजार 120 लाभार्थियों के लिए आवास निर्माण जारी है। कई स्थानों पर नींव का काम पूरा हो चुका है।
18 माह की समयसीमा
सभी घरों को अगले 18 महीनों में पूरा करने की योजना तय की गई है। बैठक में यह भी सामने आया कि जिन स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहा है, वहां अब तक सड़क, पानी की पाइपलाइन और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।
इससे लाभार्थियों और निर्माण एजेंसियों दोनों को दिक्कतें आ रही हैं। ठेकेदारों के वाहनों से सड़क खराब होने का हवाला देकर कार्य टालने पर आयुक्त ने असंतोष जताया, आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी कारण का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यह भी पढ़ें:-भाजपा-शिंदे गठबंधन से बदलेगा सत्ता समीकरण, आरक्षण ड्रा तय करेगा संभाजीनगर का महापौर
सभी आवास परियोजना स्थलों पर तत्काल सड़क, जलापूर्ति और ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इससे न केवल लाभार्थियों को राहत मिलेगी बल्कि आवास परियोजनाओं के कार्य को भी गति मिलेगी।
