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अटल सेतु (सोर्स: साेशल मीडिया)
मुंबई: महाराष्ट्र में जल्द ही निकाय चुनाव होने है ऐसे में सरकार के फैसलों पर सबकी नजर है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को हुई। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। आज कैबिनेट बैठक में शिवडी-न्हावाशेवा अटल बिहारी वाजपेयी पुल (अटल सेतु) पर टोल वसूली मौजूदा रियायती दर पर ही जारी रहेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्ववाली कैबिनेट ने अटल सेतु पर पथकर संग्रह (टोल वसूली) को मौजूद दर से ही और एक साल तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।
ऐसा कहा जा रहा है कि निकट भविष्य में राज्य में होने वाले मनपा (निकाय) चुनावों के मद्देनजर फिलहाल सरकार ने अटल सेतु पर टोल वृद्धि के निर्णय को एक साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित लगभग 22 किलोमीटर लंबे अटल सेतु पर 13 जनवरी 2024 से सार्वजनिक यातायात जारी है। इससे पहले 4 जनवरी 2024 को कैबिनेट बैठक में अटल सेतु के उपयोग के लिए एमएमआरडीए द्वारा प्रस्तावित दर के 50 प्रतिशत की रियायती दर पर पथकर (कम से कम 250 रुपए) लगाने का निर्णय लिया गया था।
इस दर की एक साल बाद समीक्षा करने का भी निर्णय लिया गया था। तदनुसार मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में और एक साल के लिए मौजूदा रियायती दर पर ही पथकर संग्रह को मंजूरी दी गई है। अर्थात अब अटल सेतु पर 31 दिसंबर 2025 तक पुरानी रियायती दरों पर ही टोल वसूली की जाएगी।
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इधर निकाय चुनाव से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मंगलवार को इस पर फैसला आने की उम्मीद थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 25 फरवरी तक के लिए टल गई है। इससे भले ही चुनाव में देरी होने के संकेत मिले हैं लेकिन फिलहाल मनपा चुनाव की संभावनाओं का लाभ मुंबईकरों सहित और राज्य की जनता को मिल गया है।
