Akola: विदर्भ के किसानों को झटका! राज्य के राहत पैकेज से अकोला, अमरावती जैसे जिले बाहर

Maharashtra में अतिवृष्टि के चलते 31 जिलों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने CM Relief Fund का ऐलान किया है। लेकिन अकोला समेत अन्य जिलों को इसका फायदा नहीं मिला है।
Maharashtra में अतिवृष्टि के चलते 31 जिलों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने CM Relief Fund का ऐलान किया है। लेकिन इस राहत पैकेज से अमरावती, अकोला और वाशिम को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है।
अकोला न्यूज (सौ. सोशल मीडिया )
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Akola News: राज्य में अतिवृष्टि के कारण 31 जिलों में भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने इस आपदा को देखते हुए एक ऐतिहासिक आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है। हालांकि, विदर्भ के पश्चिमी जिलों के कई जिलों जैसे अमरावती, यवतमाल, बुलढाना, अकोला और वाशिम इस पैकेज से वंचित रह गए हैं, जबकि अगस्त माह में इन क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ था।

इस संदर्भ में विधायक रणधीर सावरकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुनर्वसन सचिव विनीता सिंगल, सहसचिव संपत सूर्यवंशी से संपर्क कर नुकसान की वास्तविक स्थिति और राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जानकारी साझा की।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी किसान को राहत से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि जिले की इन वंचित तहसीलों को राहत पैकेज में शामिल करने हेतु शीघ्र ही एक संशोधित शासन निर्णय (जीआर) जारी किया जाए। इस मुद्दे पर विधायक सावरकर ने जिलाधिकारी कार्यालय में निवासी उप जिलाधिकारी विजय पाटिल की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की, जिसमें नुकसानग्रस्त किसानों और संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में विभागीय आयुक्त, राजस्व मंत्री, कृषि सचिव, मुख्यमंत्री से मोबाइल पर चर्चा की गई। जिले के अकोला, मुर्तिजापुर और बार्शीटाकली तहसील, बुलढाना की आठ, अमरावती की आठ, वाशिम की चार और यवतमाल की आठ तहसीलें राहत सूची से बाहर हैं, जबकि कृषि विभाग की रिपोर्ट में इन क्षेत्रों में नुकसान दर्ज है। बैठक में सांसद अनूप धोत्रे भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी कई समस्याएं उठाईं।

इस अवसर पर उप जिलाधिकारी विजय पाटिल, उप विभागीय अधिकारी डा शरद जावले, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी शंकर किरवे इसी तरह राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा कंपनियों के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन

विधायक रणधीर सावरकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सचिव विनीता सिंगल और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से संपर्क कर वंचित तहसीलों को राहत देने की मांग की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि किसी अधिकारी की गलती से अन्याय हुआ है तो उसे सुधारा जाएगा और किसानों को न्याय मिलेगा। इसके बाद विधायक सावरकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे महाराष्ट्र के 14 करोड़ नागरिकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत हैं।

उन्होंने जिले को न्याय दिलाने, राजराजेश्वर नगरी को ‘ब’ वर्ग का दर्जा दिलाने और अन्य विषयों पर भी मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस बैठक में संतोष शिवरकर, किशोर पाटिल, गिरीश जोशी, डा अमित कावरे, अंबादास उमाले, माधव मानकर, शंकरराव वाकोडे, विठ्ठल वाकोडे, राजेश बेले, पंकज वाडीवाले, अनिल गावंडे, दिगंबर गावंडे, संजय गावंडे, गोविंद गोयनका उपस्थित थे।

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