28,000 नलधारकों पर जुर्माने की कार्रवाई, मीटर न लगाने पर अकोला मनपा सख्त

Akola News: अकोला में जलकर का बकाया 90 करोड़ पहुंचा। 28 हजार नलधारकों ने पानीमीटर नहीं लगाया, मनपा ने 300 रुपये मासिक जुर्माना तय किया। तिमाही बिलिंग लागू कर वसूली अभियान तेज किया गया।

Akola Water Tax Recovery: अकोला शहर में नागरिकों पर बकाया कर का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सम्पत्ति सम्पत्ति कर की 250 करोड़ रुपये से अधिक राशि बकाया रहने के साथ ही अब जलकर की लगभग 90 करोड़ रुपये की बकाया भी जुड़ गई है। शहर में कुल 67 हजार अधिकृत नलजोड़धारक हैं, जिनमें से लगभग 28 हजार नागरिकों ने अब तक पानीमीटर नहीं लगाया है।

अकोला मनपा प्रशासन ने ऐसे नलधारकों पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रति माह 300 रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार संबंधित नागरिकों को सालाना 3,600 रुपये अतिरिक्त जमा करने होंगे। बकाया जलकर की वसूली के लिए मनपा आयुक्त एवं प्रशासक डॉ. सुनील लहाने ने प्रभावी उपाययोजनाएं लागू करने के निर्देश दिए हैं।

तेज हुआ वसूली अभियान

जलप्रदाय विभाग ने वसूली अभियान को तेज कर दिया है। हर वर्ष गर्मी के मौसम में बांध में उपलब्ध जल स्टाक के आधार पर मनपा प्रशासन जलापूर्ति का समय तय करता है। नागरिक समय पर जलकर का भुगतान नहीं करते, जबकि नियोजित समय पर उन्हें पानी उपलब्ध कराया जाता है।

2016 में अनधिकृत नलजोड़णियों को वैध करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। इसके बाद अमृत योजना के अंतर्गत पहले चरण में 445 किलोमीटर लंबी नई पानी की पाइप लाइन बिछाई गई। इस काम के दौरान पुरानी जोड़णियों को नई पाइपलाइन से जोड़कर मीटर लगाने की व्यवस्था की गई थी।

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मीटर न लगाने वालों पर जुर्माना

• शहर में 67 हजार अधिकृत नलजोड़धारकों में से 39 हजार ने मीटर लगाया है।
• इन्हें प्रति माह 120 रुपये सुविधा शुल्क और उसके बाद 12 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल भरना होता है।
• 28 हजार नलधारक मीटर लगाने में टालमटोल कर रहे हैं। इस कारण जलप्रदाय विभाग ने उन पर 300 रुपये प्रति माह का जुर्माना लगाया है।
• जलप्रदाय विभाग के कार्यकारी अभियंता अमोल डोईफोडे ने स्पष्ट किया है कि बकाया जलकर की वसूली के लिए प्रभावी उपाययोजनाएं की जाएंगी।

अब तिमाही बिलिंग व्यवस्था

ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने ने जलकर की बिलिंग व्यवस्था को तिमाही आधार पर लागू किया है। जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर और अक्टूबर-दिसंबर इन चार चरणों में बिल वितरित किए जाएंगे। प्रशासन का दावा है कि इससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी।