Maharashtra: दूध में मिलावट करने वालों पर मकोका के तहत होगी कार्रवाई! कानून में संशोधन की तैयारी में महायुति सरकार

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि दूध और इसी तरह के खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ मकोका के तहत सख्त कार्रवाई करने के लिए मौजूदा कानून में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

मुंबई: दूध और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट एक बहुत ही गंभीर मामला है। इससे लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। इसे सहन नहीं किया जाएगा। दूध और इसी तरह के खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ मकोका के तहत सख्त कार्रवाई करने के लिए मौजूदा कानून में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने निर्देश दिया कि इस संबंध में एक प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर एनालॉग पनीर के नाम से एनालॉग चीज की बिक्री के संबंध में विधानसभा में चर्चा के दौरान दिए गए आश्वासन के अनुसार, साथ ही सोलापुर जिले के पंढरपुर तालुका के भोसे में उजागर हुई दूध में मिलावट के संबंध में आज विधान भवन के समिति कक्ष में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल, राज्य मंत्री योगेश कदम, विधायक सुधीर मुनगंटीवार, विधायक विक्रम पाचपुते, विधायक अभिजीत पाटिल, विधायक कैलास पाटिल सहित खाद्य एवं औषधि प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा, गृह तथा वित्त एवं नियोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सोलापुर के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे।

अजित पवार ने दिए निर्देश

दूध में मिलावट की जांच के लिए प्रत्येक विभाग में तत्काल एक प्रयोगशाला स्थापित की जानी चाहिए तथा दुकान के सामने एनालॉग पनीर की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने निर्देश दिया कि दूध में मिलावट के संबंध में जनजागृति पैदा की जाए, मिलावट के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए जनता के लिए एक टोल-फ्री नंबर का उचित क्रियान्वयन किया जाए तथा एक पोर्टल विकसित किया जाए।

दूध में मिलावट रोकने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और मशीनरी खरीदेंगे

उन्होंने आश्वासन दिया कि दूध में मिलावट रोकने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और मशीनरी खरीदने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की अनुपूरक मांगों में अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने यह भी निर्देश दिया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए डेयरी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएं और उन्हें प्रशिक्षित किया जाए।

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उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सोलापुर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सोलापुर दूध मिलावट मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, चाहे उनकी पार्टी या उम्र कुछ भी हो।