Ahilyanagar News: राजूर से उठा लाल तूफ़ान, अकोले से अहिल्यानगर तक किसानों-मज़दूरों का मार्च

Ahilyanagar Farmers Protest: अकोले से अहिल्यानगर तक किसानों और मज़दूरों का 148 किमी ‘रेड स्टॉर्म’ लॉन्ग मार्च शुरू, विभिन्न मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा।

Akole Long March: अकोले के किसानों और मज़दूरों ने अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर राजूर (ता. अकोले) से अहिल्यानगर की ओर लंबा मार्च शुरू किया। इस आंदोलन का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (CITU) जैसे संगठनों ने किया है। अब देखना होगा कि यह ‘लाल तूफ़ान’ अहिल्यानगर तक पहुंचता है या उससे पहले सरकार बातचीत कर कोई समाधान निकालती है।

यह लाल तूफ़ान मंगलवार को राजूर से शुरू हुआ। शाम करीब 5.30 बजे यह इंदौरी फाटा पहुंचा। प्रदर्शनकारी रात में अकोले के पुलिस ग्राउंड में ठहरेंगे। यह लंबा मार्च अकोले, संगमनेर और लोनी होते हुए पैदल 148 किलोमीटर की दूरी तय कर अहिल्यानगर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेगा। यह मार्च नासिक और ठाणे-पालघर के लंबे मार्चों के साथ-साथ 2023 में अकोले से लोनी मार्च में मानी गई मांगों को लागू कराने तथा नासिक-पुणे हाई-स्पीड रेलवे से जुड़े वादों को पूरा कराने के लिए निकाला गया है।

लॉन्ग मार्च की अगुवाई

राजूर स्थित ट्राइबल प्रोजेक्ट ऑफिस में ज्ञापन देकर मार्च की शुरुआत हुई। इस लॉन्ग मार्च में बड़ी संख्या में किसानों, कर्मचारियों और मज़दूरों ने हिस्सा लिया। डॉ. अजीत नवले, सदाशिव साबले, नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगल, ताराचंद विधे और सचिन ताजने इस मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं।

मुंबई में बैठक की संभावना

राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर मंत्रालय में बैठक करने के संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि संबंधित विभागों के मंत्री बैठक में 20-20 मिनट का समय देंगे। हालांकि, किसान सभा और CITU ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन और बातचीत दोनों समानांतर जारी रहेंगे।

“संघर्ष की गंभीरता साफ दिखती है”

लॉन्ग मार्च नेता डॉ. अजीत नवले ने कहा कि 2,500 रुपये मासिक मानदेय पर काम करने वाले खानपान से जुड़े मज़दूरों ने बड़ी उम्मीद के साथ लॉन्ग मार्च में भाग लिया। वे पाथर्डी से लगभग 154 किलोमीटर दूर अकोले पहुंचे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि व्यवस्था ने मज़दूरों पर कितना गंभीर संघर्ष थोप दिया है।

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प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें

• अहिल्यानगर जिले में जंगल और बंजर जमीन पर खेती करने वाले किसानों के दावों की पुनः जांच हो
• घर के नीचे की जमीन का विधिवत पंजीकरण किया जाए
• निर्माण श्रमिकों को सभी बीमारियों के लिए मेडिकल योजना मिले
• पुणे-नासिक हाई-स्पीड रेलवे परियोजना को पूर्व सर्वे के अनुसार पूरा किया जाए, जिसमें देवथान और बोटा स्टेशन शामिल हों
• स्कूल पोषण कर्मी, पार्ट-टाइम अटेंडेंट, आंगनवाड़ी, आशा और ग्राम पंचायत कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए
• भंडारदरा क्षेत्र के आदिवासी किसानों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराया जाए
• बेसहारा लोगों को कम से कम 5,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाए
• क्लास II जमीनों को क्लास I का दर्जा दिया जाए