गढ़चिरौली में खनन के लिए काटे जाएंगे 1.23 लाख पेड़
गढ़चिरौली: पर्यावरण विभाग ने राज्य के गढ़चिरौली में बहुचर्चित सुरजागढ़ खदान की खनन क्षमता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसके लिए खनन क्षेत्र में 900 हेक्टेयर जंगल में एक लाख पेड़ों को काटने की अनुमति भी दी गई है। साथ ही वन्यजीवों की सुरक्षा की शर्त भी रखी गई है।
योजना का विरोध शुरु
पर्यावरणवादियों ने इसके बाद से ही इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। इस फैसले के कारण खनन के लिए 937 हेक्टेयर वन भूमि काटी जाएगी और 1.23 लाख पेड़ काटे जाएंगे। पर्यावरणविदों का मानना है कि इस परियोजना से न केवल एक लाख से अधिक पेड़ कट जाएंगे, बल्कि इस क्षेत्र में टाइगर कॉरिडोर भी खतरे में पड़ जाएगा।
दो महीने पहले, प्रशासन ने लॉयड मेटल्स की खनन क्षमता को 10 मिलियन टन से बढ़ाकर 26 मिलियन टन करने के लिए एक पर्यावरणीय सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की थी। इस पृष्ठभूमि में, गैर-कोयला खनन परियोजनाओं पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में कोयला खदान परियोजना संचालित करने की सिफारिश की है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरजागढ़ खदान में लौह अयस्क उत्पादन बढ़ाने के लिए लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड को पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की गई।
सुरजागड़ पहाड़ी में पिछले तीन वर्षों से चल रहा खनन
कुछ ही सप्ताह के भीतर पर्यावरण मंत्रालय ने लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी के ‘अयस्क-वाशिंग प्लांट’ के लिए 900 हेक्टेयर वन क्षेत्र में एक लाख से अधिक पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी, जिससे लोगों की भौंहें तन गईं। नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले के सुरजागड़ पहाड़ी में पिछले तीन वर्षों से लौह अयस्क का खनन चल रहा है। लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड को 348 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन का ठेका दिया गया है। इस पहाड़ी पर करीब पांच खनन ब्लॉकों के ठेकों के लिए बोली प्रक्रिया चल रही है। यह इलाका महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक फैले विशाल जंगल का हिस्सा है।
आदिवासियों ने परियोजना का विरोध किया
ईएसी ने खदान विस्तार को मंजूरी उस समय दी जब बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ सुरजागढ़ लौह अयस्क खदान में खनन क्षमता के विस्तार के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि लॉयड्स कंपनी को खनन का पट्टा 2007 में मिला था, लेकिन खनन 2016 में शुरू हुआ। हालांकि, नक्सलियों के विरोध के कारण इसे रोकना पड़ा। वन अधिकारों के आधार पर जनजातीय समुदायों द्वारा लौह अयस्क खनन का अभी भी विरोध किया जा रहा है। आशंका है कि इस परियोजना से 30 से 40 गांवों के 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हो जाएंगे।
