प्रियांक खरगे के खिलाफ कोई सबूत नहीं। (सौजन्य: सोशल मीडिया)
बेंगलुरु: मंत्री प्रियांक खरगे के नाम से जुड़े ठेकेदार आत्महत्या मामले को लेकर अब नई बयानबाजी सामने आ रही है। इस मामले में घिरे मंत्री प्रियांक खरगे को शायद इस बयानबाजी से फिलहाल राहत मिल सकती है। लेकिन सीआईडी की पूरी जांच के बाद ही मामले का खुलासा होगा। जी हां, यह केस सीआईडी को सौंपा गया है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने बुधवार को कहा कि ठेकेदार आत्महत्या मामले में प्रियांक खरगे के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि आत्महत्या मामले की जांच आपराधिक जांच विभाग यानी सीआईडी को सौंपी गई है और उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। सिद्दारमैया ने यहां पत्रकारों से कहा, “प्रियांक खरगे का नाम इसमें नहीं है। उनकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। फिर भी उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है। उन्हें इस्तीफा क्यों देना चाहिए?”
कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी भाजपा कांग्रेस सरकार पर दबाव बना रही है और बीदर जिले में ठेकेदार सचिन पंचाल की आत्महत्या के मामले में प्रियांक खरगे के इस्तीफे की मांग कर रही है। पंचाल ने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि राजू कपनूर ने उससे एक करोड़ रुपये की मांग की, हालांकि कपनूर ने आरोपों से इनकार कर दिया। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कपनूर ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री खरगे के करीबी सहयोगी हैं।
सिद्दारमैया से जब पूछा गया कि पिछली भाजपा सरकार में एस. ईश्वरप्पा पर एक ठेकेदार द्वारा 40 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगाए जाने के बाद मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, जिस पर उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट में ईश्वरप्पा का नाम था। मुख्यमंत्री ने कहा, “क्या सुसाइड नोट में प्रियांक खरगे का नाम है? उनका नाम कहीं नहीं है। मंत्री ने कहा है कि वह किसी भी जांच के लिए तैयार हैं।”
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उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर मामले को सीआईडी को सौंप दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। सिद्दारमैया ने कहा, “एक बार रिपोर्ट आ जाने दीजिये, जिसके बाद हम देखेंगे कि प्रियांक खरगे ने कुछ गलत किया है या नहीं। अभी तक कोई सबूत नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है और कहीं भी उनके नाम का उल्लेख नहीं है।” भाजपा द्वारा मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से कराने की मांग पर मुख्यमंत्री ने जानना चाहा कि क्या विपक्षी दल को राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि जब भाजपा सत्ता में थी, तो उन्होंने एक भी मामला सीबीआई को नहीं सौंपा। उन्होंने पूछा कि क्या अब भाजपा को ऐसी मांग का नैतिक अधिकार है?
(एजेंसी इनपुट के साथ)
