Follow Us
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (Image-Social Media)
Vande Bharat Sleeper Train: नए साल के मौके पर मोदी सरकार ने देशवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट का ऐलान कर दिया है। यह देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान करने वाले हैं। इसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है।
हाल ही में स्वदेशी तकनीक से निर्मित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भारतीय रेलवे ने अंतिम हाई-स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया था। यह ट्रायल कोटा–नागदा सेक्शन पर किया गया, जहां ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। यह परीक्षण रेलवे सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में संपन्न हुआ।
यह ट्रेन कोलकाता से गुवाहाटी के बीच चलेगी और पूरे पश्चिम बंगाल व असम को कवर करेगी। ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे। इनमें 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच शामिल रहेगा। इस ट्रेन में कुल 823 यात्री सफर कर सकेंगे।
यह एक सेमी हाई-स्पीड ट्रेन है, जिसकी डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। लंबी दूरी के सफर को आरामदायक बनाने के लिए इसमें मुलायम और सुविधाजनक बर्थ दी गई हैं। कोचों के बीच आने-जाने के लिए ऑटोमैटिक दरवाजे और वेस्टीब्यूल की सुविधा मौजूद है। बेहतर सस्पेंशन सिस्टम और कम शोर के कारण यात्रा ज्यादा शांत और आरामदेह होगी।
सुरक्षा के लिहाज से ट्रेन में कवच सुरक्षा प्रणाली और इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम लगाया गया है। साफ-सफाई के लिए आधुनिक डिसइन्फेक्टेंट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। लोको पायलट के लिए एडवांस कंट्रोल और सेफ्टी सिस्टम से लैस आधुनिक ड्राइवर केबिन दिया गया है। ट्रेन का बाहरी डिजाइन आकर्षक और एरोडायनामिक है, साथ ही इसमें ऑटोमैटिक बाहरी दरवाजे भी मौजूद हैं।
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया प्रति किलोमीटर के आधार पर तय किया जाएगा। अलग-अलग श्रेणियों के लिए अनुमानित किराया इस प्रकार होगा—
यह भी पढ़ें- आज से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम! PAN-Aadhaar लिंक से टैक्स तक, आप पर होगा सीधा असर
हाल ही में स्वदेशी तकनीक से तैयार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भारतीय रेलवे ने अंतिम हाई-स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया। यह ट्रायल कोटा–नागदा सेक्शन पर किया गया, जहां ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल की। यह परीक्षण रेलवे सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में संपन्न हुआ था।
