‘मुस्लिम भाइयों’ अत्याचार होता तो आंदोलन करतीं दीदी, ममता बनर्जी हिंदुओं से करती हैं नफरत! बीजेपी ने बोला हमला

ममता बनर्जी के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा नहीं किए जाने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में पार्टी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ‘वह हिंदुओं से नफरत करती हैं।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सोमवार को निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का अभी तक दौरा नहीं किया है क्योंकि वह हिंदुओं से ‘नफरत’ करती हैं। भाजपा ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की आलोचना करते हुए कहा कि वामपंथी पार्टी ने हिंसा में मारे गए दो लोगों को अभी तक अपना कार्यकर्ता नहीं माना है क्योंकि वे दोनों हिंदू थे।

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान, ममता बनर्जी के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा नहीं किए जाने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में पार्टी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ‘‘वह हिंदुओं से नफरत करती हैं।” मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई अन्य घायल हो गए और कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था।

बीजेपी ने बोला हमला

उन्होंने आरोप लगाया कि अगर इस तरह का अत्याचार ‘मुस्लिम भाइयों’ पर किया गया होता तो बनर्जी वहां आंदोलन कर रही होतीं।” पात्रा ने कहा, ‘‘हिंसा में मारे गए लोग कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे। न तो कम्युनिस्ट पार्टी और न ही ममता बनर्जी उन्हें कार्यकर्ता मान रही हैं। उनका एकमात्र दोष यह है कि उनका नाम हरगोबिंद और चंदन है।”

सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही दोनों वकीलों से अपनी याचिकाएं वापस लेने और बेहतर याचिकाएं दायर करने के निर्देश दिए हैं।

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AIMPLB का ऐलान, 87 दिन का ‘वक्फ बचाओ अभियान’

वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने वक्फ अधिनियम के खिलाफ 87 दिन के विरोध अभियान की शुरुआत कर दी है। 11 अप्रैल से शुरू हुआ यह अभियान 7 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपे जाएंगे। उसके बाद आंदोलन के अगले चरण की रणनीति बनाई जाएगी।