दिल्ली शराब नीति कांड में CBI की फाइनल चार्जशीट, केजरीवाल शुरू से ही घोटाले में शामिल

दिल्ली शराब नीति घोटाले में CBI ने कोर्ट में अपनी पांचवी और आखिरी चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। चार्जशीट में CBI का आरोप है कि CM अरविंद केजरीवाल शराब नीति बनाने और उसे लागू करने के आपराधिक साजिश में शुरू से ही शामिल रहे थे।

नई दिल्ली : दिल्ली शराब नीति घोटाले में जहां अब CBI ने अपनी जांच पूरी कर ली है। वहीं जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी पांचवी और आखिरी चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। इस दायर चार्जशीट में CBI का आरोप है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति बनाने और उसे लागू करने के आपराधिक साजिश में शुरू से ही शामिल रहे थे। वे पहले से ही शराब नीति के प्राइवेटाइजेशन का मन पुरी तरह से बना चुके थे।

CBI की दायर चार्जशीट के मुताबिक, बीते मार्च 2021 में जब तत्कालीन डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में शराब नीति तैयार की जा रही थी, तब केजरीवाल ने कहा था कि पार्टी को फिलहाल पैसों की सख्त जरूरत है। सिसोदिया इस मामले में अब सह-आरोपी हैं। उन्होंने अपने करीबी और AAP के मीडिया और संचार प्रभारी विजय नायर को फंड जुटाने का काम भी सौंपा था।

CBI ने चार्जशीट में कहा, ‘‘केजरीवाल के करीबी सहयोगी और आम आदमी पार्टी (आप) के मीडिया एवं संचार प्रभारी तथा सह-आरोपी विजय नायर दिल्ली में शराब कारोबार के विभिन्न हितधारकों से संपर्क साध रहे थे और अनुकूल आबकारी नीति के बदले उनसे अवैध रिश्वत की मांग कर रहे थे।” ‘आप’ ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है।

जानकारी दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को CBI ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। वह कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले की जांच के सिलसिले में तिहाड़ में बंद थे। केजरीवाल ने CBI द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की है, जिस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है।

इसके साथ ही CBI ने चार्जशीट में कहा कि विजय नायर ने केजरीवाल के लिए सह-आरोपी और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता की अध्यक्षता वाले ‘साउथ ग्रुप’ के आरोपियों से संपर्क करने के माध्यम के रूप में काम किया और अनुकूल आबकारी नीति के बदले उनसे 100 करोड़ रुपये प्राप्त किए। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल की ‘‘मनचाही आबकारी नीति को लागू करने और मंजूरी देने” में भूमिका थी।

CBI ने दायर चार्जशीट में कहा है कि ‘आप’ के टिकट पर 2022 का गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले राज्य के दो पूर्व विधायकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें प्रचार अभियान संबंधी खर्चों के लिए पार्टी के एक स्वयंसेवक ने नकद भुगतान किया था। वहीं आबकारी नीति को अपने पक्ष में करने के लिए ‘साउथ ग्रुप’ द्वारा चुकाई गई कुल 90-100 करोड़ रुपये की अवैध धनराशि में से 44.5 करोड़ रुपये की नकदी चुनाव संबंधी खर्चों के लिए पार्टी द्वारा गोवा भेजी गई थी।

(एजेंसी इनपुट के साथ)