कांग्रेस नेता नाना पटोले का PM को पत्र, कहा- देश में पहले से ही कपास का बड़ा स्टॉक, आयात पर बैन लगाए सरकार

कांग्रेस नेता ने कहा कि सीसीआई के पास कपास का एक बड़ा स्टॉक है। इसलिए किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कपास के आयात पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए

मुंबई : महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र सरकार से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। इस संबंध में नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि इससे किसान प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कपास की खरीद 7,122 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किए जाने की मांग भी की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे अपने पत्र में पटोले ने कहा कि कपास उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र देश में दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र के 40 लाख से ज्यादा किसान कपास की खेती करते हैं। पत्र में उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में पर्याप्त कपास उत्पादन के बावजूद 22 लाख गांठ कपास के आयात की खबरें हैं। इससे घरेलू स्तर पर कपास की कीमतों में भारी गिरावट की संभावना है।”

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आयात पर तुरंत प्रतिबंध लगाए सरकार

कांग्रेस नेता ने कहा कि भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के पास भी कपास का एक बड़ा स्टॉक है। इसलिए किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को कपास के आयात पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए और सीसीआई को गारंटी वाले मूल्य पर कपास खरीदने का निर्देश देना चाहिए। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने आगे कहा, मौजूदा कपास की कीमत 6,500 से 6,600 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है, जो 7,122 रुपये के MSP से कम है। कांग्रेस नेता ने दावा करते हुए कहा कि बाजार में कम कीमत होने की वजह से किसान कपास बेचने से बच रहे हैं। जबकि कपास का स्टॉक किसानों के साथ-साथ सीसीआई के पास भी है।

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देश में पहले से कपास का बड़ा स्टॉक

पत्र में पीएम को संबोधित करते हुए पटोले ने कहा, जब देश में पहले से ही इतना बड़ा स्टॉक है, तब कपास का आयात करने से भारतीय कपास मार्केट को नुकसान होगा। इससे किसानों को नुकसान होगा और व्यापारियों को फायदा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के कपास किसान पहले ही कम कीमतों, कृषि उपकरण पर 12 से 18 प्रतिशत जीएसटी और बेमौसम बारिश के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता कहा कि प्रतिकूल मौसम के कारण इस साल 19 लाख हेक्टेयर में बोई गई कपास की फसल को नुकसान पहुंचा है। जबकि केंद्र सरकार द्वारा घोषित मुआवजे की राशि केवल कागजों तक ही सीमित है। अपने पत्र में पटोले ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर भी सवाल खड़ें किए और कहा कि यह योजना किसानों के बजाय बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाती है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)