असम में खुलेगा अमूल डेयरी प्लांट, ICT शिक्षकों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, CM हिमंत बिस्वा सरमा ने की बड़ी घोषणाएं

असम राज्य सरकार अक्टूबर 2025 से NFSA लाभार्थियों को विशेष दरों पर खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराएगी, जिसके तहत मसूर दाल 69 रुपये प्रति किलो, चीनी 38 रुपये प्रति किलो, नमक 10 रुपये प्रति किलो उपलब्ध कराएगी।

दिसपुर : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 16 मई को कई घोषणाएं कीं, जिनमें राज्य में अमूल डेयरी प्लांट की स्थापना, खाद्यान्न सब्सिडी, सूचना और संचार (ICT) शिक्षकों के लिए पारिश्रमिक और अन्य शामिल हैं।

असम के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज की कैबीनेट बैठक में हमने कई बड़े निर्णय लिए। इसमें असम में अमूल को 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला डेयरी प्लांट लगाने की अनुमति, अक्टूबर 2025 से खाद्यान्न सब्सिडी शुरू करना, ICT शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी और IIPA के तहत दो निवेशकों को लाभ प्रदान करने का फैसला लिया गया।

अमूल डेयरी प्लांट की खास बातें

• प्लांट की स्थापना रानी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्म मैनेजमेंट कैम्पस में की जाएगी।
• राज्य सरकार ने इसके लिए कम-से-कम 20 बीघा जमीन मंजूर की है।
• डेयरी प्लांट की अनुमानित लागत 75 करोड़ रुपये से लेकर 150 करोड़ रुपये तक हो सकती है।
• यह प्लांट प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध प्रोसेस करेगा और इससे करीब 20,000 डेयरी किसान सीधे लाभान्वित होंगे।
• यह परियोजना “Advantage Assam 2.0” के तहत हस्ताक्षरित MoU का हिस्सा है।

खाद्यान्न सब्सिडी योजना

राज्य सरकार अक्टूबर 2025 से NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) लाभार्थियों को विशेष दरों पर खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराएगी, जिसके तहत मसूर दाल 69 रुपये प्रति किलो, चीनी 38 रुपये प्रति किलो, नमक 10 रुपये प्रति किलो उपलब्ध कराया जाएगा।

आपको जानकारी के लिए बता दें कि शुरुआती चरण में यह योजना कुछ जिलों में लागू होगी और नवंबर 2025 से पूरे असम में विस्तारित की जाएगी। इन वस्तुओं को अलग-अलग पैकेट में दिया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को खरीदारी में स्वतंत्रता मिले।

ICT शिक्षकों को बड़ी राहत

1,313 अंशकालिक ICT शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करते हुए 20,000 रुपये मासिक मानदेय निर्धारित किया गया है। यह लाभ अक्टूबर 2025 से लागू होगा। वहीं सेवा अवधि को बढ़ाकर 60 वर्ष तक गारंटी दी गई है। ये शिक्षक अब मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना, अपुन घर और अपुन वाहन योजनाओं का भी लाभ ले पाएंगे।

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आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि राज्य ने IIPA (Industrial and Investment Policy of Assam) के तहत दो निजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे करीब 1,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिल पाएंगे।