जहां कांग्रेस की सरकार…वहीं जाति जनगणना पर तकरार! सीएम को देनी पड़ी सफाई, फिर भी सियासत गहराई

Karnataka News: कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 22 सितंबर से शुरू होने वाले सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण से 57 ईसाई उप-जातियों को हटा दिया है। जिसे लेकर सूबे में सियासी बवाल मचा हुआ है।

Siddaramaiah News: कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मंत्रियों की आपत्तियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समूहों के विरोध और राज्यपाल थावर चंद गहलोत के सुझाव के बाद कल यानी 22 सितंबर से शुरू होने वाले सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण से 57 ईसाई उप-जातियों को हटा दिया है।

सर्वेक्षण प्रश्नावली में इन उप-जातियों का उल्लेख नहीं किया जाएगा। 22 सितंबर, 2025 से 7 अक्टूबर, 2025 के बीच मोबाइल ऐप का उपयोग करने वाले गणनाकर्ताओं को “अन्य” श्रेणी में अपने उत्तर दर्ज करने होंगे। अधिकारियों ने कहा कि उत्तरदाता धर्मांतरण से पहले अपनी मूल जाति का खुलासा कर सकते हैं, लेकिन यह प्रविष्टि सीधे “अन्य” श्रेणी में दर्ज की जाएगी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इन नामों को सूची से हटाने का अनुरोध किया है। भाजपा ने इस पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया से धर्मांतरण विरोधी कानून कमजोर हो सकते हैं और धर्मांतरित ईसाइयों को आरक्षण का लाभ मिल सकता है।

भाजपा ने बोला जोरदार हमला

कर्नाटक भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अनिल थॉमस ने शनिवार को कहा, “नया नामकरण धर्मांतरण को सामान्य बना देगा और भोले-भाले लोगों को अपनी जातिगत पहचान खोने के डर के बिना धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित करेगा।” सामाजिक न्याय जागृति वेदिके के अध्यक्ष एस. हरीश ने कांग्रेस सरकार पर ईसाइयों को हिंदू ओबीसी समुदायों में शामिल करने और हिंदू समुदायों को ईसाई बताने की साजिश रचने का आरोप लगाया।

क्या बोले सिद्धारमैया के मंत्री?

वहीं, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री शिवराज तंगदागी ने कहा कि कंथाराजू आयोग के सर्वेक्षण के दौरान, सरकार ने कोई लेबल नहीं लगाया; बल्कि, प्रतिभागियों ने स्वेच्छा से अपनी पहचान बताई, जिससे भ्रम दूर हुआ।

सीएम सिद्धारमैया ने दी सफाई

सिद्धारमैया ने इस मुद्दे को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा, “यह सर्वेक्षण लोगों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन और उनके धर्म का निर्धारण करने के लिए है।” अगर कोई ईसाई है, तो उसे ईसाई के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा, न कि जाति के आधार पर।’ कांग्रेस को विश्वास है कि कर्नाटक सर्वेक्षण तेलंगाना मॉडल का अनुसरण करेगा और समग्र नीति में कोई बदलाव नहीं करेगा।

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क्या है कर्नाटक सरकार का निर्णय?

कर्नाटक सरकार ने 22 सितंबर, 2025 से 7 अक्टूबर, 2025 तक एक सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है, जिसमें 57 ईसाई उप-जातियों को शामिल नहीं किया जाएगा। इन उप-जातियों के उत्तर ‘अन्य’ श्रेणी में दर्ज किए जाएँगे। इसके अतिरिक्त, जो लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं, वे अपनी मूल जाति का खुलासा कर सकते हैं, लेकिन यह जानकारी भी ‘अन्य’ श्रेणी में दर्ज की जाएगी।