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कृषि क्षेत्र में बजट के प्रावधानों पर पीएम मोदी ने की चर्चा, बोले-बीज से बाजार तक अनेक नई व्यवस्थाएं की गई तैयार
- Written By: सुभाष यादव

पीएम मोदी (Photo Credits-ANI Twitter)
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज कृषि क्षेत्र में बजट (Budget 2022) के प्रावधानों को लेकर चर्चा की। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम ने कहा कि बीते 7 सालों में हमने बीज से बाज़ार तक अनेक नई व्यवस्थाएं तैयार की हैं, पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार किया है।
पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा है। किसानों के लिए कृषि लोन में भी 7 सालों में ढाई गुना की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन देने के कारण आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बाज़ार भी अब 11 हजार करोड़ का हो चुका है। इसका निर्यात भी 6 वर्षों में 2 हज़ार करोड़ से बढ़कर 7 हज़ार करोड़ हो रहा है।
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बीते 7 सालों में हमने बीज से बाज़ार तक अनेक नई व्यवस्थाएं तैयार की हैं, पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार किया है। सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा है। किसानों के लिए कृषि लोन में भी 7 सालों में ढाई गुना की बढ़ोतरी की गई है: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी pic.twitter.com/SbnB5ixBHB — ANI_HindiNews (@AHindinews) February 24, 2022
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से 7 रास्ते सुझाए गए हैं। पहला- गंगा के दोनों किनारों पर 5 कि.मी. के दायरे में नेचुरल फार्मिंग को मिशन मोड पर कराने का लक्ष्य है। दूसरा- एग्रीकल्चर और हॉर्टीकल्चर में आधुनिक टेक्नॉलॉजी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि बजट में पांचवां समाधान दिया गया है कि एग्री-वेस्ट मेनेजमेंट को अधिक Organize किया जाएगा, वेस्ट टू एनर्जी के उपायों से किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। छठा सॉल्यूशन है कि देश के डेढ़ लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस में रेगुलर बैंकों जैसी सुविधाएं मिलेंगी, ताकि किसानों को परेशानी ना हो।
मोदी ने कहा कि सातवां ये कि एग्री रिसर्च और एजुकेशन से जुड़े सिलेबस में Skill Development, Human Resource Development में आज के आधुनिक समय के अनुसार बदलाव किया जाएगा। पीएम ने कहा कि आपने देखा है कि हमारी सरकार का बहुत ज्यादा जोर सॉइल हेल्थ कार्ड पर रहा है। देश के करोड़ों किसानों को सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड दिए हैं।
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