10वी-12वीं में बच्चों के अच्छे नंबर आने पर मां को पैसे देगी सरकार, इस राज्य में योजना लागू
Lado Laxmi Yojna: हरियाणा में कैबिनेट की मीटिंग हुई है। इसमें बताया गया कि लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा, जिनके बच्चों ने 10वीं-12वीं क्लास में 80% से ज्यादा नंबर लाए हों।
- Written By: रंजन कुमार
परीक्षा में बच्चों के अच्छे अंक आने पर मिली राशि। इमेज-एआई
Haryana News: नए साल के पहले ही दिन यानी बृहस्पतिवार को हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर नया फैसला लिया गया है। मीटिंग के बाद सीएन नायब सिंह सैनी ने बताया कि योजना का लाभ अब उन महिलाओं को भी दिया जाएगा, जिसके बच्चों ने 10वीं और 12वीं क्लास में 80% से ज्यादा नंबर लाए हों। सीएम ने बताया कि मीटिंग में 6 एजेंडे रखे गए थे। सभी को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा, परिवहन विभाग में 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए चालकों को भी राहत दी है।
कैबिनेट ने तय किया है कि सरकार उन्हें नियमित मानकर सभी वित्तीय लाभ देगी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत एएसआई संदीप लाठर की पत्नी संतोष कुमारी को सरकारी नौकरी दिए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि संतोष को उनकी योग्यता और नियमों के अनुसार महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कैंपस स्कूल में पीजीटी गणित (ग्रुप बी) के पद पर नियुक्त किया जाएगा।
लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया
सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया है। इसके साथ हीइसमें नई श्रेणियों को शामिल करने का फैसला लिया है। सीएम ने बताया कि अब उन महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा, जिनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं क्लास की परीक्षा में 80% से ज्यादा अंक लाए हैं। इसके अतिरिक्त कुपोषण और एनीमिया से ग्रसित बच्चों को स्वस्थ करने वाली माताओं को भी योजना के तहत शामिल किया गया है। योजना अंतर्गत महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे। इनमें से 1100 रुपये सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। 1000 रुपये सरकार द्वारा डिपॉजिट किए जाएंगे। जो ब्याज समेत लाभार्थी को मिलेंगे।
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10 लाख से ज्यादा महिलाओं ने किया आवेदन
सीएम ने बताया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 10 लाख से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें से 8 लाख महिलाओं को सहायता राशि दी जा रही। शेष आवेदनों का सत्यापन जारी है। योजना की शुरुआत सितंबर 2025 में हुई थी। अब तक दो किस्तों में 250 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। सरकार ने साफ किया कि आगे चलकर योजना की राशि हर महीने के बजाय हर तीन महीने में महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी। इससे लाभार्थियों को नियमित और सुरक्षित आर्थिक सहयोग मिल सके।
