विवेक फणसालकर व रश्मि शुक्ला (सोर्स: सोशल मीडिया)
मुंबई: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच आखिरकार डीजीपी रश्मि शुक्ला पर चुनाव आयोग का डंडा चल गया है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया है। साथ ही मुंबई पुलिस आयुक्त को महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद रश्मि शुक्ला को हटाया गया है।
मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसालकर को सोमवार को प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। निर्वाचन आयोग के आदेश पर इससे कुछ घंटे पहले ही मौजूदा डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया गया था।
20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों से शिकायतें मिलने के बाद सरकार को डीजीपी रश्मि शुक्ला को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की मुख्य सचिव को डीजीपी शुक्ला का प्रभार उनके बाद काडर के सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया।
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मिली जानकारी के अनुसार 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी विवेक फणसालकर को राज्य के नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति होने तक डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह दूसरी बार है जब आईपीएस फणसालकर को राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बता दें कि 2023 में महाराष्ट्र के तत्कालीन डीजीपी रजनीश सेठ की सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को फणसालकर को अस्थायी रूप से 10 दिन के लिए के लिए डीजपी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। विवेक फणसालकर 31 दिसंबर 2023 से 9 जनवरी 2024 तक राज्य पुलिस प्रमुख के रूप पर अपनी सेवा दे चुके हैं।
महाराष्ट्र कैडर की 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला पर राज्य खुफिया विभाग (SID) के प्रमुख के रूप में कार्यरत रहने के दौरान महा विकास आघाडी के कई नेताओं के फोन अवैध रूप से टैप करने के आरोप लगे थे।
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महाराष्ट्र में कथित फोन टैपिंग के संबंध में 3 मामले दर्ज किए गए थे और उनमें से 2 में आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला का नाम था। हालांकि, सितंबर 2023 में बबंई उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर रद्द कर दी थी।
कथित फोट टैपिंग का तीसरा मामला जांच के लिए सीबीआई के पास था। सीबीआई इस मामले में भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जा सकी है। साथ ही सीबीआई ने अदालत के समक्ष मामला बंद करने की रिपोर्ट दाखिल कर दी है।
