छत्तीसढ़ के दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में हुआ दीक्षांत समारोह (सोर्स: सोशल मीडिया)
रायपुर: छत्तीसगढ़ के दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह बुधवार को राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। यह कार्यक्रम बीआईटी दुर्ग के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें 68 विद्यार्थियों को शोध उपाधि और 48 विद्यार्थियों को विभिन्न कक्षाओं में प्रावीण्य सूची में प्रथम आने पर स्वर्ण पदक प्रदान किए गए।
समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेन डेका ने विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनने पर खुशी जताई। उन्होंने पीएचडी प्राप्त करने वाले शोधार्थियों और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी। साथ ही, उन्होंने शिक्षकों, माता-पिता और अभिभावकों का भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने विद्यार्थियों का समर्थन किया। राज्यपाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार 2024-25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर रही है, जो शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देती है। इस नीति का उद्देश्य छात्रों को ‘नौकरी चाहने वाले’ की बजाय ‘नौकरी निर्माता’ बनने के लिए तैयार करना है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि पीएमश्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 193 प्राथमिक स्कूल और 18 उच्च माध्यमिक स्कूलों का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में 52 और स्कूल स्वीकृत हुए हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रदेश और केन्द्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की कतार में लाया जाएगा।
यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र में निकली होम गार्ड भर्ती, 14 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री ने बताया कि हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने अपने 9 वर्षों के स्थापना काल में कई सफलताएं हासिल की हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हाल ही में 21 जुलाई को पांच वर्षों के अंतराल के बाद छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त सहायक प्राध्यापकों के पद भरे जाएंगे और प्रत्येक रविवार को व्यापम द्वारा प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए शासकीय सेवा के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट की अवधि को पांच वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। युवाओं को इसका लाभ वर्ष 2028 तक मिलेगा।
