IIT, जेईई और नीट की परीक्षा के लिए मिलेगी निशुल्क कोचिंग, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की नई योजना

निर्माण श्रमिकों के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने आईआईटी, जेईई, नीट, सीए की परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना की शुरूआत की है। यह योजना 1 नवंबर से शुरू हुई है।
IIJ, जेईई और नीट की परीक्षा के लिए मिलेगी निशुल्क कोचिंग, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की नई योजना
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: AI)
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रायपुर: राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ के 28 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए विष्णुदेव सरकार तीन नई योजनाओं की शुरुआत की है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए राज्य सरकार ने आईआईटी, जेईई, नीट, सीए की परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना की शुरूआत की है। यह योजना 1 नवंबर से शुरू हुई है। इस योजना का लाभ राज्य के 26.68 लाख निर्माणी श्रमिकों और उनके बच्चों मिलेगा।

तीन नई योजनाओं का अनुमोदन शुक्रवार को श्रम मंत्री सह अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में हुई नवा रायपुर के मण्डल कार्यालय में आयोजित संचालक मंडल की तृतीय बैठक में लिया गया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की यह योजनाएं

छत्तीसगढ़ में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की प्रक्रिया की शुरुआत 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर की गई। इसी तरह निर्माण मजदूर परिवार सशक्तिकरण योजना, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके बच्चों को उच्च शिक्षा आईआईटी, जेईई, नीट, सीए की परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना की शुरुआत की गई।

साथ ही राज्य के 26.68 लाख निर्माणी श्रमिकों और उनके बच्चों को कौशल उन्नयन हेतु निर्माण मजदूर परिवार सशक्तिकरण योजना भी प्रारंभ की गई।

अन्य जिलों में शुरू होगी श्रम अन्न योजना

संचालक मंडल की बैठक में श्रम मंत्री सह अध्यक्ष लखन लाल देवांगन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की श्रमिक सम्मेलन में घोषणा अनुरूप शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना अंतर्गत सभी जिलों में योजना शुरू करने के निर्देश दिए गए। वर्तमान में 09 जिलों में कुल 33 भोजन केंद्र संचालित हैं।

सभी निर्माण श्रमिकों का होगा स्वास्थ्य परीक्षण

बोर्ड की बैठक में निर्माणी श्रमिकों और उनके परिवार जनों के निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराएं जाने पर भी मुहर लगी। स्वास्थ्य विभाग, ईएसआईसी से भी परीक्षण कराएं जाने का निर्णय लिया गया। इससे 26 लाख से अधिक अधिक श्रमिकों को लाभ मिलेगी।